बालेन सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक, प्रशासनदेखि अर्थतन्त्रसम्म व्यापक परिवर्तनको घोषणा

काठमाडौँ: नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै प्रशासन, अर्थतन्त्र, सेवा प्रवाह र सुशासनका क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ।

सरकारले आफूलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने नीति लिएको छ। मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने, अनावश्यक संस्था खारेज वा पुनर्संरचना गर्ने तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई परिणाममा आधारित बनाउने योजना अघि सारिएको छ।

डिजिटल सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै नागरिक सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सेवा उपलब्ध गराउने, डिजिटल हस्ताक्षर, फाइल ट्र्याकिङ र अनलाइन प्रमाणपत्र प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ। नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना, २४ घण्टे गुनासो प्रणाली सञ्चालन तथा “हेलो सरकार” प्रणाली सुधार गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति छानबिन समिति गठन, डिजिटल सम्पत्ति ट्र्याकिङ प्रणाली विकास, सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार तथा राष्ट्रिय सदाचार नीति लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन दुई चरणमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आर्थिक क्षेत्रमा लगानी प्रक्रिया सरल बनाउने, एकद्वार लगानी प्रणाली लागू गर्ने, स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा रोजगार र सीप विकास केन्द्र स्थापना गर्ने योजना ल्याइएको छ। पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र शहरी विकास क्षेत्रमा पनि संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रम अघि सारिएका छन्।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य गर्ने, परीक्षा परिणाम समयमै सार्वजनिक गर्ने, कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाउने तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने नीति लिइएको छ।

सामाजिक न्यायतर्फ दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक माफी माग्ने, आन्दोलन पीडितलाई राहत तथा पुनःस्थापना गर्ने तथा सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ। महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन तथा सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा वृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ।

त्यस्तै, भदौ २४ लगायतका घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ।

सरकारले यी सबै सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिट (PM Delivery Unit) स्थापना गर्ने र सबै पक्षको सहकार्यमा सुधारलाई अघि बढाउने जनाएको छ।