सम्पत्ति छानबिनका लागि शक्तिशाली उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय
धनगढी: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
सरकारका अनुसार समितिले मुख्य राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र विस्तृत छानबिन गर्नेछ। छानबिनका लागि आवश्यक कागजात, विवरण र अभिलेख संकलन तथा विश्लेषण गर्ने र त्यसका आधारमा आवश्यक सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत समितिलाई प्रदान गरिनेछ।
सम्पत्ति छानबिन प्रक्रियालाई दुई चरणमा सञ्चालन गरिने भएको छ। पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी उक्त समिति गठन गरिने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।
