संघमा १२ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय राख्न कार्की आयोगको सुझाव
काठमाडौँः जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन संघ र प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिएको छ।
आयोगको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार केन्द्र सरकारले केन्द्रीकृत सोच त्याग्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई संवैधानिक अधिकारअनुसार स्वायत्तता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्दै थप सक्रिय बन्नुपर्ने पनि सुझाइएको छ।
प्रतिवेदनको एक भागमा संघ सरकारको मन्त्रालय सङ्ख्या १० देखि १२ वटासम्म सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, २०७५ सालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको सङ्ख्या पाँचमा झार्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले प्रदेशलाई नीति निर्माणमा केन्द्रित 'स्मार्ट' संरचनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। प्रदेशले धेरै कार्यकारी जिम्मेवारी भन्दा पनि संघ र स्थानीय तहबीच समन्वयकारी पुलको भूमिका निर्वाह गर्दै प्रदेशस्तरीय आयोजना व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
