सुदूरपश्चिमका स्थनीय तहको साढे ६३ करोड बेरुजु असुल उपर भएन

कानून बमोजिम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी गर्ने, बढी हुने गरी भुक्तानी गर्ने र घटी असुल गर्ने जस्ता आर्थिक अनियमितताका कारण सुदूरपश्चिका स्थानीय तहको साढे ६३ करोड बढि बेरुजु रहेको छ। प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६३ करोड ५४ लाख बेरुजु रहेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कैलालीका स्थानीय तहहरुको पनि करोडौँ बेरुजु छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा गोदावरी नगरपालिकाको मात्रै नौ करोड ४२ लाख बेरुजु छ। महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा आवश्यक विधि प्रक्रिया नपुगाएर पाँच करोड २५ लाख जमिन खरिद गरेको, अन्य अनियमित पेश्कीको तीन लाख सहित नौ करोड ४२ लाखको वेरुजु नगरपालिकाको देखाएको थियो। उक्त बेरुजु फर्छ्यौट गर्न प्रक्रियाको सुरुवात समेत नभएको गोदावरी नगरपालिकाका लेखा  अधिकृत रामचन्द जोशीले बताए। 

स्थानीय सरकारले  विकास र साधारण तर्फ गरेको करोडौ खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा बेरुजु बढ्दै गएको छ। कानून बमोजिम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी गर्ने, बढी हुने गरी भुक्तानी गर्ने र घटी असुल गर्ने जस्ता आर्थिक अनियमितताका कारण स्थानिय सरकारमा बेरुजु बढ्दै गएको हो। धनगढी उप–महानगरपालिकाको मात्र ३७ लाख ३४ हजार बेरुजु  छ।

उप–महानगरपालिकाले पनि फर्छ्यौटको प्रक्रिया अगाडी बढाएको छैन्। उप–महानगरपालिकाको शिक्षा शाखामा मात्र २० लाख ९८ हजार बेरुजु रहेको छ। २० लाख ९८ हजार  उप–महानगरपालिकाले असुल गर्नुपर्ने छ। यस्तै बर्दागोरिया गाँउपालिकाको ४० लाख ५२ हजार बढि बेरुजु रहेको छ। गाँउपालिकाले दुई लाख ६ हजार असुल गर्नुपर्ने छ। चार लाख १८ हजार कर्मचारीलाई दिएको पेश्की बेरुजु रकममा समावेश भएको बर्दागोरीया गाँउपालिकाका लेखा अधिकृत कमलराज जोशीले बताए। 

प्रदेशका स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै गएपनि फर्छ्यौट भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन्। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा देखिएको करोडौँको बेरुजु अझै फर्छ्यौट नभएको पाईएको छ। बेरुजु बढ्दै गएपछि स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन घट्दै गएको पुष्टि भएको छ। काूुनसम्मत कार्य नगर्दा नै बेरुजु हुन्छ।

बेरुजुलाई सुशासन, कार्यसम्पादन, पारदर्शिता, वित्तीय जवाफदेही, उत्तरदायित्व, दिगो र सबल प्रशासनसँग जोड्ने गरिन्छ। बढेको बेरुजु परिमाणलाई फछ्र्योटको गतिसँग तुलना गर्दा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको देखिँदैन।