मध्यपूर्वमा तनाव चुलिँदै; नेपाली नेताहरूले नागरिक सुरक्षामा चासो व्यक्त
काठमाडौं: इरान, संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलबीच भएका आक्रमणपछि मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएको छ। यसले विश्वव्यापी चासो उत्पन्न गरिरहेको बेला नेपाली राजनीतिक नेताहरूले उक्त क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पछिल्ला घटनाक्रमप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै आक्रमण र त्यसपछिका गतिविधिले मध्यपूर्व क्षेत्रमा गम्भीर अस्थिरता सिर्जना गरेको बताएका छन्। प्रभावित देशहरूमा कार्यरत हजारौं नेपालीहरूको सुरक्षा सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको जोड थियो। उनले उच्च सतर्कता अपनाउन, आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न तथा कुनै पनि नेपाली नागरिकको सुरक्षामा आँच आउन नदिन प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले मध्यपूर्वका देशहरूमा विकसित परिस्थितिका कारण नेपालबाट उड्ने केही उडानहरू रद्द भएको जानकारी दिएका छन्। विमानस्थलमा अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई खाना तथा बसोबासको व्यवस्था गर्न लोकतान्त्रिक होटल व्यवसायी संघसँग समन्वय भइरहेको उनले बताएका छन्। साथै, अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई आवश्यक सहयोगका लागि सम्पर्क नम्बरसमेत उपलब्ध गराइएको छ।
यसैबीच, आक्रमणपछिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रभावित केही देशका विमानस्थलहरू अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको र आवतजावतका उडानहरू अनिश्चितकालका लागि रद्द गरिएको खबर प्राप्त भएको छ।
मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपाली कामदार
मध्यपूर्व क्षेत्र नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रमुख गन्तव्य हो। अनुमानित रूपमा त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको संख्या यसप्रकार रहेको छ:
साउदी अरब — करिब ४ लाखदेखि ५ लाख
कतार — करिब ३ लाख ५० हजारदेखि ४ लाख
संयुक्त अरब इमिरेट्स — करिब २ लाखदेखि ३ लाख
कुवेत — करिब ७० हजारदेखि १ लाख
इजरायल — करिब १० हजारदेखि १५ हजार
समग्रमा हेर्दा, मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरूमा करिब १५ लाखदेखि २० लाखसम्म नेपालीहरू कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको छ।
मध्यपूर्वमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेकाले हालको संकटले उनीहरूको सुरक्षा, रोजगारी र आवागमनमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता बढेको छ। राजनीतिक नेताहरूले अवस्था थप जटिल बनेमा उद्धार वा आपतकालीन तयारीका लागि सरकार सजग र तयारी अवस्थामा रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल सरकारले हालसम्म कुनै औपचारिक उद्धार योजना सार्वजनिक नगरे पनि कूटनीतिक माध्यमबाट अवस्थाको नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको बताइएको छ।
Dineshkhabar Desk