सुदूरपश्चिममा सर्वसाधारण ठग्ने सहकारीलाई कारवाही गर्न प्रदेश सरकारद्वारा आलटाल

गत माघ २८ गते सुदूरपश्चिमको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले कैलालीको सुख्खडमा रहेको घोडाघोडी ग्रामिण बिद्युत सहरकारी सहित दुई सहकारीले उदेश्य अनुसारको काम नगरेको गुनासो आएकाले छानविन गर्ने बताइन्। उनले प्रदेश सरकारले छानविन समिति गठन गरेर सत्य कुरालाई बाहिर ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएकी थिईन्। घोडाघोडी ग्रामिण बिद्युत सहकारीले जनताबाट रकम संकलन गरेको लामो समय भएपनि बिजुली नबलेकाले कारबही गर्ने उनको आशय थियो। तर ६ महिना हुदा पनि समिति समेत गठन भएको छैन्। यस बाहेक अन्य उद्येश्य अनुसारका काम नगर्ने सहकारीलाई कारवाही गर्न प्रदेश सरकारले आलटाल गर्दै आएको छ। अहिले सम्म कृषि मन्त्रालयले घोडाघोडी ग्रामिण विद्युत सरकारीको अनुगमन सम्म गरेको छैन्।  अन्य सहरकारीका विषयमा समेत प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बेखबर छ। मन्त्रालयको सहकारी तथा गरिवी निवारण शाखा प्रमुख सुरेश जैशीले सहकारीहरुको अनुगमन गर्न नसकिएको बताए। 
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत रहेका तीन सय २९ सहकारीको चार अर्व ७५ करोड ८४ लाख  ६३ हजार लगानी छ। एक लाख ९५ हजार ८ सय ४३ जना सदस्यहरु छन्। दुई हजार तीन सय ९६ सञ्चालक मात्र छन्। तर उनीहरुको काम, अवस्था तथा कार्य सम्पादनको विषयमा जानकारी लिन समेत प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको आरोप लागेको हो। एक स्थानीय तह भन्दा बढि क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्ने बचत तथा क्रृण सहकारी, बहुउद्देश्य, कृषि, ग्रामिण विद्युत, दुग्ध, श्रमिक, स्वास्थ्य, जडिबुटी, सञ्चार, उपभोक्ता, मौरीपालान र वातावरण सहकारी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका छन्।