लिखित प्रतिबद्धताविना भोट नहाल्ने कञ्चनपुरका मुक्त हलियाको चेतावनी  

कञ्चनपुर: प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा कञ्चनपुरका मुक्त हलिया बस्तीमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारको दौडधुप तीव्र बनेको छ। तर यसपटक मुक्त हलिया समुदाय मौखिक आश्वासनमा विश्वास नगर्ने अडानमा देखिएको छ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले कञ्चनपुरका उम्मेदवारलाई लक्षित गर्दै नौ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरी हस्ताक्षरसहितको लिखित प्रतिबद्धता माग गरेपछि चुनावी माहोलमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

विसं २०६५ भदौ १४ गते सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको करिब १८ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि धेरै परिवारले पुनःस्थापनाको पूर्ण अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा समुदायले ‘भोटअघि प्रतिबद्धता’को नीति अघि सारेको हो।

निर्वाचन प्रचारका क्रममा गाउँ पसेका उम्मेदवारप्रति हलिया परिवारमा उत्साहभन्दा बढी संशय देखिन्छ। वैशाखा शिविरका मोहन दमाईले विगतका धेरै निर्वाचनमा मतदान गरे पनि जीवनस्तरमा उल्लेखनीय परिवर्तन नभएको बताए। उनका अनुसार उम्मेदवारहरूले पुनःस्थापना, रोजगारी र गुणस्तरीय शिक्षाको आश्वासन दिए पनि ती प्रतिबद्धता चुनावी नारामै सीमित हुने गरेका छन्।

कृष्णपुर नगरपालिका–२ की सृजना ओडले सुरक्षित आवास अभावमा अझै झुपडीमै बस्नुपरेको पीडा सुनाइन्। चुनावपछि पक्की घर बनाइदिने आश्वासन दोहोरिँदै आए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसपटक सोचविचार गरेर मतदान गर्ने बताइन्।

भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवका कालुराम भुलले बस्तीमा सडक र रोजगारीको अभाव रहेको उल्लेख गरे। गाउँमा काम नपाउँदा दैनिक गुजाराका लागि सीमावर्ती भारतीय बजार टनकपुर जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।

मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष सिबी लुहारका अनुसार सुरुआती चरणमा केही प्रगति भए पनि पुनःस्थापना कार्य अझै अधुरो छ। संविधानले समानता र न्याय सुनिश्चित गरे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा मुक्त हलियाको पहुँच कमजोर रहेको उनले बताए।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कञ्चनपुरमा ‘क’ श्रेणीका १६८ जना जग्गा खरिद र घर निर्माण अनुदान पाउन बाँकी छन् भने ‘ख’ श्रेणीका ७२३ जनाले दोस्रो किस्ता पाएका छैनन्। लगतमा समावेश २,५१६ मध्ये १,९९१ जनाले मात्र परिचयपत्र पाएका छन्। १,८३० परिवार पुनःस्थापित भएका छन् भने १६१ अझै बाँकी छन्।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अझै ३,४०७ मुक्त हलिया परिवार पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा छन्। पुनःस्थापनामा ढिलाइ हुनुको कारण तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव रहेको बताइन्छ।

महासङ्घले सुरक्षित आवास, खेतीयोग्य जमिनको लालपुर्जा, उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति र बिनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋणजस्ता मागसहित उम्मेदवारसँग लिखित प्रतिबद्धता माग गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले दासत्वको स्वरूपमा रहेको हलिया प्रथाको अन्त्यको पूर्ण अनुभूति हुन नसक्नु राज्य र राजनीतिक दलका लागि गम्भीर प्रश्न भएको उल्लेख गरे।

मुक्त हलिया समुदायले यसपटक आफ्ना मुद्दालाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएको छ। लिखित प्रतिबद्धता नआए सामूहिक रूपमा ‘नो भोट’ वा वैकल्पिक रणनीति अपनाउने चेतावनीसमेत दिएको छ। आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले यो प्रतिबद्धता अभियानलाई कसरी सम्बोधन गर्छन्, त्यसले चुनावी परिणाम र समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ।