प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर, कुनै पनि प्रदेशले ४६ अंक कटाउन सकेन
धनगढीः कानुन कार्यान्वयन, वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा वन क्षेत्र विस्तारजस्ता महत्वपूर्ण दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ले ११ वटा सूचकका आधारमा गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सातै प्रदेशको उपलब्धि निराशाजनक पाइएको हो। बिहीबार सार्वजनिक नतिजा अनुसार कुल १०० पूर्णांकमा कुनै पनि प्रदेश सरकारले ४६ अंक ल्याउन सकेनन्। आयोगका अनुसार प्रदेशहरू उत्तीर्णांक नजिक भए पनि उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न असफल भएका छन्।
यस वर्ष ४५ दशमलव ७० अंकसहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने प्रदेश बनेको छ। गत वर्ष भने यस प्रदेशले ५१ दशमलव ६० अंक प्राप्त गरेको थियो।
त्यस्तै, ४४ दशमलव २९ अंकसहित कोशी प्रदेश दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो वर्ष पनि दोस्रो स्थानमै रहेको कोशीले त्यतिबेला ५० दशमलव ९० अंक पाएको थियो।
अघिल्लो पटक ३० अंकसहित सबैभन्दा पछाडि रहेको मधेश प्रदेश यस वर्ष पनि २७ दशमलव २८ अंकसहित अन्तिम स्थानमै रहेको छ।
यसैगरी, बागमती प्रदेश ले ४२ दशमलव ४६ अंक प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थान ओगटेको छ। गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले क्रमशः ३७ दशमलव ९१, ३४ दशमलव ७१ र ३२ दशमलव २६ अंक प्राप्त गरेका छन्।
आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष प्रदेशहरूको कार्यसम्पादन खस्किएको छ। उनका अनुसार यस पटक प्रदूषणसम्बन्धी सूचक पनि समावेश गरिएको थियो, तर प्रदूषण घट्नुको सट्टा बढेकाले उक्त सूचकमा प्रदेशहरूले शून्य अंक पाएका हुन्।
त्यस्तै, वनले ढाकेको क्षेत्रफल वृद्धि गर्न नसक्दा चार प्रदेशले शून्य अंक प्राप्त गरेका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशहरूले स्थानीय तहलाई आयोगले तोकेको आधारमा सशर्त अनुदान दिनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नगर्दा पनि अंक घटेको आयोगले जनाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित सबै प्रदेशको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ। गत वर्ष ५१ दशमलव ६० अङ्क हासिल गरेको सुदूरपश्चिमले यो पटक ४५ दशमलव ७० अङ्क मात्रै ल्याएको छ।
