शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनका लागि आयोग प्रतिबद्धः आयुक्त तुलाधर

धनगढीः निर्वाचन आयोगकी आयुक्त डा. जानकी तुलाधरले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र स्वतन्त्र वातावरणमा सम्पन्न गराउन आयोग सक्रिय रहेको बताएकी छन्। निर्वाचन आयोग नेपाल र नेपाल कानुन समाजको संयुक्त आयोजनामा धनगढीमा सम्पन्न ‘निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको पर्वका रूपमा व्याख्या गरिन्।

उनले निर्वाचन सफल बनाउन आयोग मात्र नभई राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारमाध्यम र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी रहने स्पष्ट पारिन्। 'निर्वाचन आयोग रेफ्री हो, खेलाडी भनेका राजनीतिक दल र उम्मेदवार हुन्,' उनले भनिन्, 'खेल निष्पक्ष भयो भने रेफ्रीले अन्तिम निर्णय मात्र दिन्छ, त्यसैले सबैले आ–आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ।'

आचारसंहिता उल्लंघनका गुनासा बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले उजुरी परेमा छानबिन गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने जानकारी दिइन्। स्वच्छ, निस्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन आयोग पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनले दोहोर्याइन्।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दै गएकोतर्फ संकेत गर्दै आयुक्त तुलाधरले आयोगले निगरानी बढाएको बताइन्। आवश्यक परे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ थियो। आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पछि नहट्ने उनले स्पष्ट पारिन्।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा शार्कीले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक रहेको बताइन्। 'हामी जहाँ छौँ, त्यहीँबाट निर्वाचन सफल बनाउन योगदान दिनुपर्छ,' उनले भनिन्।

नेपाल कानुन समाजका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सजन राम भण्डारीले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पारेका थिए। पूर्व कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमले निर्वाचन आचारसंहिताबारे प्रस्तुती दिएका थिए भने निर्वाचन आयोगका उपसचिव विष्णु प्रसाद पौडेलले उम्मेदवारको खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारी गराएका थिए।

छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आचारसंहिता उल्लंघनका घटना बढ्दै जाँदा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको उनीहरूको भनाइ थियो। मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन दिने, प्रतिस्पर्धीविरुद्ध गलत प्रचार गर्ने तथा डर–धम्की जस्ता गतिविधिले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने जोखिम बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।

साथै, सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायले निगरानी र कारबाही थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्षसमेत कार्यक्रममा निकालिएको थियो।