सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योजनाका अधिकांश लक्ष्यहरु अधुरै 

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिरहँदा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको प्रगति समीक्षा अनिवार्य देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि लागू भएको पहिलो आवधिक योजना चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सँगै सकिँदैछ। तर योजनामा तय गरिएका धेरैजसो लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने संकेत देखिएका छन्।

आवधिक योजनाअनुसार वार्षिक कार्यक्रम र बजेट निर्माण हुनुपर्नेमा प्रदेशमा योजना उपेक्षा गर्दै टुक्रे तथा अध्ययनविहीन आयोजना समेट्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा लक्ष्य प्राप्ति प्रभावित भएको छ। मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको सिफारिसमा योजना समावेश गर्ने, अध्ययनमै वर्ष सकिने र बजेट फ्रिज हुने क्रम निरन्तर रहँदा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका अधिकांश लक्ष्य अधुरा छन्।

प्रदेश गौरवका ९ सय किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइए पनि हालसम्म २ सय १५ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ। कृषि नै आत्मनिर्भरताको आधार भनिए पनि सिंचाई सुविधा पुगेको खेतीयोग्य जमीन ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य असफल देखिएको छ। आधार वर्षमा ५२.२८ प्रतिशतमा सीमित सिंचाई सुविधा हाल ५७.४९ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ। बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा पुग्ने जमीन ५८ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएको छ। चार वर्षमा यो सुविधा जम्मा १.२४ प्रतिशत मात्रै विस्तार भएको छ।

नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धमार्फत १ हजार २५७ हेक्टर जमीन उकास्ने लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति गर्दै १ हजार ७६० हेक्टर जमीन उकासिएको छ। ८८ वटै स्थानीय तह केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य पूरा भएको दाबी सरकारको छ । पाँच वर्षमा ८ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यअनुसार चार वर्षमै ७७७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण ०८१/८२ अनुसार आधार वर्षको तुलनामा १ हजार ८० किलोमिटर ग्राभेल सडक र ३५५ किलोमिटर माटे सडक थपिएको छ । तर ५४ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यमा हालसम्म ९ वटा मात्रै बनेका छन् । नौ वटै जिल्लाका विमानस्थल स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पूर्ण असफल भएको छ। हाल धनगढी र बाजुराको कोल्टी विमानस्थल मात्रै नियमित सञ्चालनमा छन्।

विद्युत पहुँच ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यअनुसार हालसम्म ८६.६० प्रतिशत घरपरिवार मात्रै विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन्। जलविद्युत उत्पादन ५२ मेगावाटबाट २५० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिइए पनि हाल उत्पादन १६७ मेगावाटमा सीमित छ । तीन वटा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भए पनि लगानी सुनिश्चित हुन सकेको छैन।

खानेपानीतर्फ भने उल्लेख्य प्रगति भएको छ। थप ७५ हजार जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यभन्दा बढी गर्दै चार वर्षमै १ लाख ११ हजार २ सय १७ जनसंख्या सेवा पहुँचमा पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ।