बजेट खर्च हुन नसक्दा विकास प्रभावित : दुई अर्ब बजेट फिर्ता
कालीगण्डकी करिडोर कार्यालय पाल्पाबाट रु एक अर्ब ५० करोड ७१ लाख खर्च हुनुपर्ने थियो। गत आव २०७५र७६मा रु एक अर्ब २२ करोड २९ लाख मात्र खर्च भयो। पूँजीगततर्फ रु २८ करोड ४२ लाख खर्च हुन सकेन। गत आवमा ठूलो मात्रा खर्च गर्न नसक्ने कार्यालयमा सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाको नाम समावेश छ। रु ३८ करोड ८७ पूँजीगत कूल बजेट रहेको ३३ करोड ४६ लाख गत असार मसान्तसम्म खर्च भयो। बाँकी रु पाँच करोड ४१ लाख खर्च हुन सकेन।
यसरी पाल्पा जिल्लाको विकास बजेटमध्ये रु दुई अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको छ। जिल्लामा सङ्घीय र प्रदेश मातहतका कार्यालयमा मात्र रु पाँच अर्ब ५१ करोड ५७ लाख कूल बजेटमध्ये एक अर्ब १३ करोड ५५ लाख खर्च हुन नसकेको हो। यसरी खर्च हुन नसकेका कार्यालयमा कालीगण्डकी करिडोर सडक कार्यालय मात्र होइन, डिभिजन खानेपानी कार्यालयको रु छ करोड ६६ लाख खर्च हुन सकेन। गत आवमा रु २१ करोड ८५ लाख बजेटमा १५ करोड १९ लाख मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पुल योजना कार्यालय रु ५० करोड बजेटमा ४६ करोड ७२ लाख खर्च गर्न सफल बनेको छ । बाँकी रु तीन करोड २८ लाख रकम खर्च गर्न नसक्दा फिर्ता पठाउन बाध्य भएको छ। सुन्तला तथा फलफूल विकास केन्द्र पाल्पाले रु २८ लाख रकम खर्च गर्न सकेन। गत आवमा रु एक करोड २८ लाख कूल बजेटमध्ये एक करोड २० लाख बजेट खर्च गर्न सफल बनेको हो।
चालूगत खर्च शीर्षकमा रहेको रु २३ लाख खर्च गर्न सकेका छैनन्। तीन करोड पाँच लाख बजेट रहेको तरकारी जोनमा दुई करोड ७२ लाख खर्च भएको हो। सङ्घअन्तर्गत रहेका कार्यालयबाट असार महीनामा मात्र झण्डै ५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयका पनि हालत उस्तै रहेको छ। डिभिजन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, भू तथा जलाधार पूर्वाधार व्यवस्थापन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेनरी तथा अस्पताल पशु सेवा विज्ञ कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय र जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको पनि हालत उस्तै छ। रु चार लाखदेखि झण्डै चार करोडसम्म खर्च हुन नसक्दा रकम फिर्ता भएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पाल्पाका प्रमुख उदयराज भट्टराईले ठुलो मात्रा बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै कानूनमा सरकारी खरीदका लागि तोकिएका प्रक्रिया र चरणहरु केही हदसम्म लामो रहेको, ठेक्का व्यवस्थापनकार्य समयमा हुन नसकेको उल्लेख गरे।
जिल्लाको विकासका लागि सङ्घीय सरकार मातहतका ३२ कार्यालयमा रु तीन अर्ब नौ करोड ८७ लाख बजेटमध्ये ७४ करोड १४ लाख खर्च हुनसकेको छैन। सङ्घीय सरकार मातहतका कार्यालयमा रु दुई अर्ब ३५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च देखिएको प्रमुख भट्टराईको दाबी छ। सङ्घीय सरकार मातहत ३२ कार्यालय, प्रदेश मातहत १८ कार्यालय छन्।
जिल्लामा दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेका छन्। स्थानीय तहमा पनि ठूलो मात्रामा बजेट खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माण प्रभावित बनेको छ। जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि असार महीना सबैभन्दा बढी खर्च देखिएको छ। यता, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पाल्पाले गत आवमा सङ्घीय सरकारतर्फ रु ५३ करोड १५ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको छ। रासस
