चालु वर्षको पाँच महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ७ प्रतिशत
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनामा दुई अर्ब ५३ करोड ६८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसवर्ष कुल ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले मंसिर मसान्तसम्म ७.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
गतवर्ष कुल ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले यही अवधिमा तीन अर्ब ४७ करोड ९२ लाख ८१ हजार (११ प्रतिशत) खर्च गरेको थियो । गतवर्ष आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६३ दिनपछि बजेट पारित गरेको प्रदेश सरकारले चालुआर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ बजेट कार्यान्यन गरे पनि गतवर्ष भन्दा एक अर्ब कम खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको चालुतर्फको बजेट खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च झन कमजोर भएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले १९ अर्ब ८३ करोड दुई लाख छ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये ४३ करोड एक लाख १० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । गतआर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनापछि बजेट पारित गरेको प्रदेश सरकारले मंसिर मसान्तसम्म कुल पुँजीगत बजेट १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजारमध्ये एक अर्ब ३१ करोड ३३ लाख ६९ हजार खर्च गरेको थियो । गतवर्ष यही अवधिमा सात प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले यसवर्ष पाँच महिना लगाएर दुई प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको हो ।
यसैगरी, चालुतर्फ गतवर्ष यो अवधिमा १६.८४ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले यसवर्ष १५.४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गतवर्ष दुई अर्ब १६ करोड ५९ लाख ११ हजार खर्च गरेको प्रदेश सरकारले यसवर्ष दुई अर्ब १० करोड ६७ करोड ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालुतर्फ गतवर्ष १२ अर्ब ८५ करोड ७४ करोड पाँच लाख रुपैयाँ वनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले यसवर्ष १३ अर्ब ६३ करोड ५६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सबैभन्दा बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यसवर्ष पुँजीगततर्फ ३५ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने चालुतर्फ १४ करोड ३४ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कुल १५ अर्ब ३२ करोड १७ लाख ४० हजार रुपैयाँमध्ये उक्त मन्त्रालयले तीन प्रतिशत खर्च गरेको हो । गतवर्ष सो मन्त्रालयमा कुल १४ अर्ब ५९ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
यसैगरी, दोस्रो ठुलो बजेट सात अर्ब पाँच करोड ५२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मंसिरसम्म जम्मा ८५ करोड ४७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ (१२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । सोही अवधीमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल तीन अर्ब २७ करोड ८१ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये २० करोड एक लाख ७१ करोड (छ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब ३२ करोड १३ लाख बजेटमध्ये पाँच महिनामा २५ करोड ८९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ (११ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले जेनजी आन्दोलनको क्रममा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय जलेको हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चमा प्रगति हुन नसकेको बताए । ‘जेनजी आन्दोलनमा मन्त्रालय र कार्यालयहरुमा आगो लगाइदा सबै काजगपत्र जले,’ उनले भने, ‘कार्यालय र कागजपत्र जलेको हुँदा एक महिना जति पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको हुँदा बजेट खर्चको अख्तियारी मार्गदर्शन दिने कुरा ढिलो हुन गयो ।’
अहिलेसम्म पनि जेनजी आन्दोलनको प्रभाव कायमै रहेको छ। सामाजिक विकास कार्यालयहरु अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा सुचारु हुन सकेका छैनन् । मन्त्री थापाका अनुसार पूर्वाधारका धेरै योजनाहरु टेण्डर भइसकका छन् । अबको एक महिनाभित्रै सबै कार्यालयको काम पूर्ण रुपमा सुचारु हुने र बजेट खर्चमा प्रगति देखिने उनको भनाई छ।
