प्रदेश सरकारका कारण कैलालीको चुरेका सामुदायिक वनमा करोडौँको सल्लाको काठ कुहिदै
धनगढीः कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक वनको घाटगद्दीमा राखिएको सल्लाको काठ कुहिन थालेको हो। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भदौ ३० गते निकालेको सूचनाका कारण कैलालीमा चुरे लगायत जिल्लाभरका सामुदायिक वनको काठ बिक्रीवितरण हुन सकेको छैन।
मन्त्रालयले जेन्जी आन्दोलनलाई देखाएर असहज परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै सामुदियक वन उपभोक्ता समूह, साझेदारी वन उपभोक्ता समूह र डिभिजन वन कार्यालयको अधिकार क्षेत्रमा रहेको वन पैदावार बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको हो। मन्त्रालयले अकस्मात वन पैदावार बिक्रीवितरणमा रोक लगाउँदा जिल्लाभरको वन पैदावार वन क्षेत्रमै अलपत्र परेको छ।
गत आर्थिक वर्षमै कैलालीका सामुदायिक, साझेदारी र राष्ट्रिय वनमा कटान भएर घाटगद्दीमा राखिएको तथा टेण्डरसमेत भइसकेको काठ अहिले कुहिन थालेको बताइएको छ। साल प्रजातिको काठ सजिलै नकुहिने भए पनि प्रदेश सरकारले लिएको निर्णयको मारमा चुरेका करिब ७० वटा सामुदायिक वन परेको गुप्तपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष करन साउँदले बताए।
उनले आफ्नो सामुदायिक वनमा दुई हजार दुई सय क्यूफिट सल्लाको काठ घाटगद्दीमा संकलन भएको र कुहिएर काम नलाग्ने भएको बताए। 'गत असारभित्रै उठ्नुपर्ने काठ कटान आदेश ढिलो प्राप्त हुँदा संकलनमै समय बित्यो। टेण्डर भइसकेको काठ उठाउन लाग्दा प्रदेश सरकारले बिक्रीवितरणमा रोक लगायो। अहिले काठ काम नलाग्ने भएको छ, जुसको मारमा सामुदयिक वन, मजदुर र राज्य पर्ने भएको छ। काठ कुहिदा सबैलाई नोक्सान हुँदैछ,' साउँदले दिनेशखबरसँग भने।
चुरे-३ मा रहेको सालघारी साम्दायिक वन समूहको तीन हजार १८२ क्यूफिट सल्लाको काठ घाटगद्दीमा कुहिएको वनका अध्यक्ष डबल शाहले बताए। गत वर्ष असारमा संकलन भएको काठ बर्सादका कारण त्यतिबेला उठाउन समस्या भएको तर भदौमा सरकारले नै काठ बिक्रीवितरण गर्न प्रतिवन्द्ध लगाएकाले सल्लाको काठ बर्सादमै बिग्रेको साउँदले बताए। 'सल्लाको काठ कमलो हुन्छ, पानी पर्दा छिट्टै कुहिन्छ। अहिले प्रदेश सरकारले नै काठ बिक्रीमा बन्द गरेको छ,' उनले भने, 'जसका कारण सल्लाको काठ कुहिदा सामुदायिक वन, उपभोक्ता, काठ व्यवसायी र राज्यलाई समेत घाटा भएको छ।'
चुरे-४ को जनजागृती सामुदायिक वनको पाँच हजार पाँच सय क्यूफिट सल्लाको काठ घाटगद्दीमा रहेको वनका अध्यक्ष धनबहादुर खडायतले बताए। जसले गर्दा काठ घाटगद्दीमा ल्याउँदासम्म भएको करिब दस लाख खर्च उठाउनै समस्या हुने उनले बताएका छन्। खडायतले टेण्डर भइसकेको काठ सामुदायिक वनले बिक्री गर्न नपाएको बताए।
'हामीलाई मजदुरले साताउन थालेका छन्।उहाँहरूलाई मजदुरी गरेको पैसा दिन बाँकी छ,' उनले भने, 'वन समूहसँग काठ बिक्री भएपछि हो पैसा आउने काठ नै बिक्री नहुँदा मजदुरले गत वर्ष गरेको कामको ज्याला पाएका छैनन्।'
खडायतले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गुनासो गर्न जाँदा वन मन्त्रालयमा पठाउने तथा वन मन्त्रालयको सचिवसँग गुनासो गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने काम हुन थालेको गुनासो गरे।
चुरे-४ को लालीगुराँस सामुदायिक वन समूहको घाटगद्दीमा चार हजार २३२ क्यूफिट सल्लाको काठ संकलन गरिएको वन समूहका अध्यक्ष तोपबहादुर सिजालीले बताए। उनले पनि काठ नै बिक्री गर्न नपाउँदा मजदुरको पारिश्रमिक दिन नसकिएको बताए। जसका कारण चुरेका वन समूहका अध्यक्षहरूले घरमा बस्न नै समस्या भएको उनको गुनासो छ।
चुरे-३ मा रहेको पञ्चवली सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष प्रेमबहादुर रानाले आफ्नो सामुदयिक वनमा तीन हजार क्यूफिट सल्लाको काठ कुहिएको बताए। गत जेठमा संकलन भएको काठ बर्सादमै पानीका कारण बिग्रेकोमा सरकारले अहिले पनि बिक्रीवितरण फुकुवा नगर्दा पुरै काठ काम नलाग्ने हुन थालेको उनले बताए।
रानाले काठ बिक्रिवितरण नहुँदा मजदुरको काठ संकलन गर्दा करिब १० लाख पारिश्रमिक दिन नसकिएको बताए। मजदुरले दिनहुँ पैसाका लागि ताकेता गर्दै घरमै आउने भएकाले वनका अध्यक्षहरूलाई घरमा समेत बस्न समस्या भएको सुनाए।
सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लामा वन पैदावार बिक्रिवितरणमा प्रतिवन्द्ध नलगाएको प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी वन पैदावार संकलन हुने कैलालीमा भने काठ बिक्रीवितरणमा गत भदौ ३० गतेदेखि प्रतिबन्ध लगाएको हो। वन पैदावारको बिक्रीवितरणमा प्रतिवन्द्ध लगाउनुको औचित्यसमेत पुष्टि नगरी सरकारले प्रतिवन्द्ध लगाउने काम गरेको सामुदयिक वनहका अध्यक्षहरूले बताएका छन्।
वन मन्त्रालयले वन पैदावार संकलन र बिक्रीवितरणमा देखिएको समस्या समधान गर्न वन निर्देशक हेमराज विष्टको नेतृत्वमा कात्तिक २८ मा एक कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले समेत घाटगद्दीको काठ बिक्रीवितरण सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आइतवार कार्यदलले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनमा सामुदयिक वनको काठ बिक्रीवितरण सुचारू गर्ने विषयमा समेत सुझाव दिइएको वन निर्देशक विष्टले बताए।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।