महाकाली नदीमा भारतको एकतर्फी तटबन्ध निर्माण

दार्चुला: दार्चुलामा भारतले नेपाल–भारतको साझा सीमा नदी महाकालीको किनारमा एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेकाले स्थानीय स्तरमा तीव्र विरोध शुरु भएको छ। भारतले दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाको पारि क्षेत्रमा पक्की तटबन्ध निर्माण कार्य निरन्तर रूपमा अघि बढाइरहेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दार्चुलाका संयोजक राजेशसिंह सामन्तले भारतले नेपालतिर नदीको धार मोडिने गरी संरचना निर्माण गरिरहेको र यसले सीमा विस्तारको प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार हाल नदी सिमानाभन्दा भित्र नेपालतिर मोडिएको देखिएकाले भविष्यमा भूमि अतिक्रमणको खतरा बढेको छ। रास्वपाले यस विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ।

सामन्तका अनुसार महाकाली नदीको धार वर्षायाममा तटबन्धतर्फ मोडिँदा बजार क्षेत्र र बस्तीहरू जोखिममा पर्ने भएकाले नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो भारतसँग दुईपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ। सीमा समस्याबारे रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा समेत विषय उठाइएको उनले बताए। दुई देशबीचको सीमा नदी क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा आपसी समन्वय आवश्यक हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था रहे पनि भारतले समन्वयबिना एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको आरोप लगाइएको छ।

नेपाल विद्यार्थी सङ्घ दार्चुलाका नेता दीपक खातीले दुवै देशले आफ्नो भू–भाग जोगाउन संरचना बनाउनु अधिकार भए पनि अर्कोतर्फ क्षति हुने, सार्वभौमिकतामा असर पर्ने तथा नदीको प्राकृतिक बहाब परिवर्तन हुने किसिमले निर्माण गर्न नहुने बताए। उनका अनुसार एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माणले जनस्तरको सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्छ, त्यसैले विवादलाई कूटनीतिक छलफलबाट समाधान गर्नुपर्ने छ।

त्यस्तै, नागरिक समाज दार्चुलाका संयोजक महेश भट्टले भारतले प्राकृतिक बहाब रोक्ने गरी निर्माण गरिरहेको तटबन्धको घोर विरोध गर्ने बताए। सीमाना मिचेर गरिँदै आएको निर्माण तत्काल रोक्न र दुवै देशले सीमाङ्कन पूरा गरेपछि मात्र निर्माण अगाडि बढाउन उनले माग गरे। स्थानीय राजनीतिक दलहरूले पनि नदीको धार परिवर्तन हुने गरी संरचना नबनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। स्थानीयले राति बढी निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलले सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाइरहेका संरचना तत्काल रोक्न स्थानीय प्रशासनमार्फत भारतीय पक्षलाई आधिकारिक पत्राचार गरिसकिएको जानकारी दिए। भारतको धारचुलास्थित एसडिएम कार्यालयलाई नदीको बहाब नेपालतर्फ मोडिने गरी तटबन्ध निर्माण नगर्न चेतावनी पत्र पठाइएको र गृह मन्त्रालयलाई समेत यस्तै जानकारी गराइएको प्रजिअ पौडेलले बताए।