प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीले वन उपभोक्ता समूहले स्थगित आन्दोलन पुनः सक्रिय पार्ने
धनगढीः उपभोक्ता समूहका मागहरू समयमै सम्बोधन नभएको भन्दै स्थगित आन्दोलन फेरि सुरु गर्ने तयारी भएको छ। आन्दोलन परिचालन समन्वय समिति तथा सरोकारवालाहरूले मंसिर १९ गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत विस्तृत कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्।
मंसिर १४ गते बसेको समितिको बैठकले प्रदेश सरकारले विगतमा गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगरेको मूल्यांकन गर्दै आन्दोलन पुनः सक्रिय पार्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि कार्तिक २८ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा भएको छलफलमा समितिले राखेका २५ बुँदे माग एक हप्ता र एक महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने आश्वासन सरकार पक्षले दिएको थियो।
सिल्भिकल्चर प्रणाली अन्तर्गत दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि एक महिनाभित्र तयार र स्वीकृत गर्ने तथा लिलाम फुकुवा एक हप्ता भित्र गर्ने सहमति भए पनि प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा सरकार पछि परेको समितिको आरोप छ। कार्यदलले १० दिनमै प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकार पक्षले बेवास्ता गरेको उपभोक्ता समूहको भनाइ छ।
प्रतिवद्धता व्यवहारमा नआएको र कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनप्रति शंका उत्पन्न भएपछि स्थगित आन्दोलनका सबै कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागिएको समितिले जनाएको छ। संयुक्त विज्ञप्तीमा विभिन्न वन उपभोक्ता महासंघ तथा संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।
समितिले मंसिर १९ गते आयोजना हुने पत्रकार सम्मेलनमार्फत नयाँ आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा हुने बताएको छ।
