धनगढीमा कार्बन क्षतिपूर्ति र लाभांश बाँडफाँटबारे छलफल

धनगढीः धनगढीमा शुक्रबारदेखि रेड प्लस अन्तर्गत कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी दुईदिने सचेतना कार्यक्रम सुरु भएको छ। डेडिकेटेड ग्रान्ट मेकानिजम (DGM) नेपाल र ग्रामीण पुनर्स्थापना नेपालको आयोजना रहेको कार्यक्रममा सामुदायिक वनका प्रतिनिधि, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत समुदायका सदस्य तथा पत्रकारलगायत ६५ जनाले सहभागिता जनाए।

कार्यक्रमका रिसोर्स पर्सन वन विज्ञ रुपेश कालाखेतीले रेड प्लसको अवधारणा, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्त्व, वातावरणमा परेको प्रभाव तथा नेपालले पाउन लागेको लाभांश बाँडफाँटको प्रारूपबारे विस्तृत प्रशिक्षण दिए। उनले नेपालले विश्व कुल कार्बन उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान (०.००२७%) दिए पनि जलवायु संकटबाट चौथो सर्वाधिक प्रभावित मुलुक भएको उल्लेख गर्दै विकसित मुलुकबाट क्षतिपूर्ति आवश्यक रहेको बताए।

सन् २०२१ मा नेपालले विश्व बैंकसँग उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता (ERPA) गरेपछि लाभांश पाउने प्रक्रिया अघि बढेको र पहिलो किस्ताका रुपमा ४.५ मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध हुने जानकारी पनि कार्यक्रममा साझा गरियो।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का अध्यक्ष लक्की चौधरीले नेपालले २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिंदै जलवायु परिवर्तनका असर—अत्यधिक वर्षा, सुख्खा, पहिरो, हिउँ पग्लनु, पानीका मुहान सुक्नु—जस्ता समस्याले नेपालको उत्पादन र जनजीवनमा ठूलो प्रभाव पारेको बताए।

डिजिएम नेपालकी कार्यक्रम संयोजक साधना लिम्बूले रेड प्लस तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम मुख्यतः मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रित रहेको बताउँदै, आदिवासी ज्ञान–सीप अभिवृद्धि, हस्तकला उत्पादन, फर्निचर सामग्री निर्माण तथा उद्यम विकासका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिइन्।

धनगढीमा सुरु भएको यो कार्यक्रम शनिबार पनि फरक क्लस्टर तथा समुदायहरूसँग निरन्तर गरिनेछ, जसमा कैलाली र कञ्चनपुरका सहभागीहरू उपस्थित रहनेछन्।