बालविवाह नियन्त्रणका लागि संयुक्त प्रयास आवश्यक : धनगढीमा मानव अधिकार आयोगको प्रदेशस्तरीय परामर्श सम्पन्न

धनगढी: बालविवाहले मानव अधिकारको उपभोगमा पार्ने प्रभावबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले धनगढीमा प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। ‘बालविवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभावसम्बन्धी प्रादेशिक राष्ट्रिय जाँचबुझ परामर्श कार्यक्रम’ शीर्षकमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले संयुक्त प्रयासबिना बालविवाह न्यूनीकरण सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्।

कार्यक्रमको अध्यक्षता आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख झंकरबहादुर रावलले गरेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरासिंह सार्की प्रमुख अतिथि थिए।

मन्त्री सार्कीले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि नागरिक स्वयं चेतनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने, “बालविवाह कानुनी मात्र होइन, सामाजिक सोच र व्यवहारसँग जोडिएको समस्या हो। यसको अन्त्यका लागि गाउँदेखि प्रदेशसम्म सबै तहको सहकार्य आवश्यक छ।”

त्यसैगरी आयोगकी सदस्य डाक्टर लिली थापाले सन् २०३० भित्र बालविवाह घटाउने सरकारको लक्ष्य प्राप्त गर्न सबै तहका संस्थाले ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले कानुनी प्रावधानसँगै सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरूलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरिन्।

कार्यक्रममा अधिवक्ता रत्न श्रेष्ठले बालविवाहले मानव अधिकारमा पार्ने प्रभाव, कानुनी सुधारका आवश्यकता र हालसम्मको जाँचबुझका तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सुदूरपश्चिममा ३९ प्रतिशत किशोरीले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे। उनले कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा कमजोरी रहँदा बालविवाह रोकथाम चुनौतीपूर्ण बनेको बताए।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले बालविवाहसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधका कारण कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै, कानुनी संरचना सुदृढ पार्न आवश्यकतामा जोड दिए।

निमित्त प्रमुख रावलले बालविवाहले सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर पार्ने बताउँदै, नागरिकले स्वयम् निर्णय गर्ने क्षमता विकास गर्न नीतिगत सुधार र चेतनाको आवश्यकता रहेको बताए।

आयोगका अनुसार, यसअघि विभिन्न नागरिक समाजका सङ्गठन, सरकारी निकाय र सरोकारवालाहरूको समूह बनाएर बालविवाहका अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर, कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी र त्यसका सुधारका उपायबारे सुझाव संकलन गरिएको छ। सहभागीहरूले स्थानीय तहले विद्यालयदेखि समुदायस्तरसम्म सचेतना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

आयोगले सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रबाट संकलित सुझावहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउने जनाएको छ।