बझाङको बड्डीज्यावनमा दशकौंदेखि लालपुर्जाविहीन ४० घरपरिवार
बझाङ: बुङ्गल नगरपालिका–६, बड्डीज्यावनका करिब ४० घरपरिवार वर्षौंदेखि आफ्नै खेतबारी र घरजग्गा उपयोग गर्दै आए पनि लालपुर्जाविहीन जीवन बिताइरहेका छन्। सात पुस्तादेखि त्यहीँ बसोबास गर्दै आएका उनीहरू अझै पनि आफ्नो नाममा जग्गाधनी लालपुर्जा नपाएका कारण सुकुमवासीको सूचीमा सूचीकृत गरी लालपुर्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।
स्थानीय हर्क बोहोराका अनुसार लालपुर्जा पाउन पटक–पटक सरकारी कार्यालय धाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको वर्षौं बितिसक्यो। “हरेक तहका सरकारलाई गुहा¥यौँ, तर हाम्रो गुनासो सुन्ने कोही छैन,” उनले दुःखेसो पोखे।
सरकारले विभिन्न समयमा भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई जग्गा वितरणका लागि आयोग गठन गरे पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी र सरकार परिवर्तनसँगै आयोग खारेज हुने क्रमले बड्डीज्यावनलगायत बझाङका धेरै पालिकामा रहेका भूमिहीन र सुकुमवासी परिवार अझै लालपुर्जाविहीन रहनु परेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७६ चैत ९ गते ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन भएपछि बड्डीज्यावनवासीमा लालपुर्जा पाउने आशा जागेको थियो। तर सरकार परिवर्तनसँगै आयोग खारेज भएपछि उनीहरूको त्यो आशा फेरि हराएको स्थानीय नरपति धामीले बताए।
लालपुर्जा नहुँदा बड्डीज्यावनका बासिन्दा विभिन्न सरकारी सुविधा र अवसरबाट वञ्चित भएका छन्। बैङ्क, सहकारी र वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने युवाको सपना अधुरो रहँदै आएको छ भने कृषि, पशुपालन तथा सहकारी क्षेत्रमा पाइने अनुदान र सहायता लिनसमेत समस्या भएको छ।
