सुदूरपश्चिममा वित्तीय हस्तान्तरण १५ प्रतिशतसम्म पुग्यो : मुख्यमन्त्री शाह

डडेलधुरा: सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफू मुख्यमन्त्री बनेपछि वित्तीय हस्तान्तरण १५ प्रतिशतसम्म पुगेको बताएका छन्।

शुक्रबार डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाको सभा हलमा आयोजित पालिका प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पहिले वित्तीय हस्तान्तरण केवल दुई प्रतिशत मात्रै रहेकोमा अहिले १५ प्रतिशतसम्म बढाइएको दाबी गरे।

मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “मैले पहिलो बजेटमा पालिकाहरूमा आठ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गरेको थिएँ। चालु आर्थिक वर्षमा यो १५ प्रतिशत पुगेको छ।”
उनका अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण बढाउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध मजबुत हुने र विकासका विषयमा संयुक्त छलफलको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शाहले संघीय अर्थमन्त्रीसँगको छलफलपछि कुनै पनि अनुदान रकम रोक्का नहुने जानकारी पाएको बताउँदै, प्रदेश सरकारले पनि पालिकाहरूको अनुदान रोक्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनका अनुसार चार प्रकारका अनुदानमध्ये कुनै पनि रकम रोकिँदैन।

कार्यक्रममा सहभागी पालिका प्रमुखहरूले दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी अभावको गुनासो राखे।
नवदुर्गा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी अवस्थीले आफू निर्वाचित भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि लेखा अधिकृत नपाएको बताइन्।

जवाफमा मुख्यमन्त्री शाहले भने, “संघीय सरकारले पहिले एक खालको ओएनएम गरेको थियो, तर पालिकाहरूले आफ्नै सभाबाट अर्को ओएनएम गरेकाले दरबन्दीका कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन।”
उनका अनुसार स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन नबनेका कारण पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको हो।

अब ऐन जारी भइसकेकाले नियमावली लागू भएपछि कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने बताउँदै शाहले भने, “यो आर्थिक वर्षभित्रै कर्मचारी अभावको समस्या समाधान हुनेछ।”

उहाँले आफ्नो कार्यकालको एक वर्षभित्र प्रदेश निजामती ऐन ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको पनि स्मरण गराउँदै भने, केही विषय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले प्रक्रिया ढिलो भएको हो।