जापानको व्यवसाय भिसामा कडाइ, नेपाली पनि प्रभावित
टोकियो: जापान सरकारले विदेशीहरुले व्यवसाय गर्नका लागि प्रयोग गर्दै आएको व्यवसाय व्यवस्थापक (बिजनेश) भिसामा संशोधन गरेको छ।
व्यवसाय व्यवस्थापक भिसामा भएको संशोधनसँगै विदेशी नागरिकले जापानमा कम्पनी खोलेर व्यवसाय गर्नका लागि पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड थपिएका छन्।
जापानको कानुन मन्त्रालय अन्र्तगत अध्यागमन विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार गत अक्टोवर १६ तारिख (बिहीबार)बाट संशोधित नियम लागू भएको छ। उक्त नियमलाई सन् २०२८ सम्म परीक्षणकालको रुपमा लिएको छ। जापान सरकारले सन् २०२८ अक्टोवर १६ पछि उक्त नियम पूर्णरुपमा लागू हुने जनाएको छ।
गत अक्टोवर १६ तारिख भन्दा अगाडि व्यवसाय व्यवस्थापक भिसाको आवेदन गर्नेहरुको हकमा भने पुरानै नियम अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।
तीन वर्षपछि भने सबै व्यवसायीले नयाँ मापदण्ड अनुसार आवेदन दिनुपर्ने छ । हाल ५० लाख येन मूल पूँजीमा सञ्चालनमा ल्याइएका कम्पनीले पनि ३ वर्षसम्ममा कम्पनीको पूँजी ३ करोड येन पुर्याउनु पर्नेछ।
अब नेपालबाट नै जापानमा व्यवसाय व्यवस्थापक भिसा आवेदन दिनेहरुको हकमा पनि सोही नियम लागू हुनेछ।
कस्तो छ संशोधित नियम ?
जापान सरकारले व्यवसायलाई दिगो बनाउने उद्देश्यले पूँजी रकमको वृद्धि, कर्मचारी नियुक्ति र भाषागत क्षमताको मापदण्डमा परिवर्तन गरेको छ।
संशोधित नियम अनुसार अब जापानमा कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउन कम्तिमा ३ करोड येन पूँजी हुनुपर्ने छ। यसअघि ५० लाख येन पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ मापदण्ड अनुसार कर्मचारी नियुक्ति प्रकृयामा पनि फेरबदल भएको छ। एकजना पूर्णकालीन कर्मचारी अनिवार्य नियुक्ति गर्नुपर्ने छ।
कम्पनी सञ्चालक तथा पूर्णकालीन कर्मचारी मध्ये एक जनासँग जापानी भाषा क्षमता (व्ीएत्)ल्२ अथवा विजनेश जापानीज प्रवीणता परीक्षामा ४ सय वा सोभन्दा बढी अंक ल्याएको हुनुपर्ने छ। यसअघि भाषा सम्बन्धी मापदण्ड थिएन।
नयाँ मापदण्डले शैक्षिक योग्यतामा पनि कडाइ गरेको छ। व्यवस्थापन वा प्रशासन सम्बन्ध स्नातक वा स्नातकोत्तर डिग्री हुनुपर्ने छ। त्यस्तै तीन वर्षभन्दा बढीको व्यवस्थापन अनुभव आवश्यक हुनेछ।
यसअघि कम्पनी सञ्चालन गर्न आफू बस्ने घर वा कोठाको ठेगाना प्रयोगसमेत सम्भव थियो। नयाँ मापदण्ड बनेसँगै अब व्यवसाय गर्नका लागि छुट्टै कार्यालय अनिवार्य हुनुपर्ने छ। संशोधित नियमले भिसा नवीकरणमासमेत कडाइ गर्ने भएको छ।
भिसा नवीकरण गर्दा कर, सामाजिक बिमा, रोजगार बिमा साथै अन्य कानुनी बक्यौता तिरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ। जापानी नागरिक र पिआर लिएका विदेशी नागरिक बाहेक सबैमा यो नियम लागू हुनेछ।
नेपाली व्यवसायीलाई कस्तो प्रभाव पर्ला ?
जापानमा व्यवसाय गर्ने नेपालीको संख्या हरेक दिन बढ्दो क्रममा छ। जापानभर विभिन्न स्थानमा नेपालीले सञ्चालनमा ल्याएका व्यवसायको संख्या ६ देखि ७ हजार हराहारीमा रहेको एनआरएनए जापानका अध्यक्ष सुभाष लामिछानेले बताए। जसमा ५ हजार हराहारीमा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी छन्।
जापान सरकारले नयाँ मापदण्ड लागू गरेसँगै जापानमा सानो पूँजीमा व्यवसाय गर्दै आएकादेखि लिएर ठूलो पूँजीमा व्यवसाय गर्ने सबै व्यवसायीलाई चुनौती थपिएको लामिछानेले बताए।
पूँजी रकमको वृद्धि, स्थायी कर्मचारी नियुक्ति, भाषागत क्षमता, कर, सामाजिक बिमा लगायत विषयमा गरिएको कडाइले धेरै नेपाली साना व्यवसायी भिसा नवीकरण गर्न नसक्ने सम्भावना बढेको लामिछाने बताउँछन्।
‘यहाँ भिसाको भरमा व्यवसाय गर्नुपर्ने अवस्था छ’ लामिछाने भन्छन्, ‘अब व्यवसायमा टिक्नका लागि सम्बन्धित व्यवसायमा राम्रो दखल राख्ने र गुणस्तरीय उत्पादन बजारमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ।’
अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने संशोधित नियमले जापानमा विदेशीहरुले गर्ने व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउने देखिन्छ। यो नियमसँगै व्यवसाय खर्चिलो हुने नेपाली व्यवसायी संघ जापानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ददिवल खड्काले बताए। व्यवसायमा टिकिरहनका लागि नेपाली व्यवसायीले व्यापार पनि बढाउनु पर्ने अवस्था आएको खड्का बताउँछन्।
भिसा दुरुपयोग भएपछि कडाइ
जापान सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यका साथ सन् २००२ बाट व्यवसाय व्यवस्थापक भिसा खुकुलो बनाएको थियो। ‘तर, पछिल्लो समय भिसा लिनकै लागि कम्पनी खोल्ने, बिना कार्यालय व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, नक्कली कारोबार देखाउने परिपाटी बढेकाले जापानको भिसा प्रणालीको दुरुपयोग भएको निचोड निकालेर सरकारले कडाइ गरेको हो।
‘सन् २००२ भन्दा अगाडि पनि व्यवसाय व्यवस्थापक भिसाको मापदण्ड कडा थियो, खड्का भन्छन्, ‘अब व्यवसाय गर्न सक्षम र योग्य व्यक्ति मात्र आउनेछन्। जसले व्यवसायलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग गर्नेछ।’
