गोर्खा ब्रुअरीलाई एक हप्ताभित्र ८७ करोड रुपैयाँ बक्यौता कर बुझाउन आदेश
गोर्खा ब्रुअरीलाई सात दिनभित्र ८७ करोड रुपैयाँ बक्यौता कर बुझाउन आदेश जारी गरिएको छ। सर्वाेच्च अदालतको फैसलासँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गोर्खा ब्रुअरीलाई अन्तिम अन्तःशुल्क निर्धारण आदेश जारी गरेको हो। कार्यालयले दुई आर्थिक वर्षको तिर्न बाँकी रहेको ८७ करोड १४ लाख ९७ हजार ५७८ रुपैयाँ सात दिनभित्र दाखिला गर्न आदेश जारी गरिएको कार्यालयका प्रमुख शुभप्रसाद रिजालले बताए।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को ५३ करोड २१ लाख ५७ हजार ६१५ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को ३३ करोड ९३ लाख ३९ हजार ९६३ रुपैयाँ अन्तःशुल्क, जरिबाना र विलम्व शुल्क दाखिला गर्न पत्राचार गरेको हो। कार्यालयले साउन १२ गते नै पत्र बुझाइसकेको जनाएको छ। अन्तःशुल्क ऐन २०५८ को दफा १० (घ) तथा नियमावली २०५९ को नियम ६ (क) बमोजिमको अन्तिम अन्तःशुल्क आदेश जारी गरिएको र त्यो पत्र करदाता प्रतिनिधिले बुझिसकेको उनले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले साउन ८ गते यसअघि उच्च अदालत पोखराले गरेको आदेशलाई उल्टाएपछि कर सङ्कलन गर्ने बाटो खुलेको हो। दुई प्रतिशत मात्र जर्ती पाउने भए पनि फ्लो मिटर बिग्रिएको भन्दै ब्रुअरीले ३.५ प्रतिशत जर्ती कटाएपछि राजश्व कार्यालयले त्यसको कर निर्धारण गरेको थियो। निर्धारण गरेको करमा असहमति जनाउँदै ब्रुअरीले जेठ १९ गते उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो। अदालतले असार ११ गते कार्यालयका नाममा प्रारम्भिक कर निर्धारण कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
त्यसपश्चात गोर्खा ब्रुअरीविरुद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले यही साउन ७ गते सर्वोच्च अदातलमा रिट दायर गरेको थियो। त्यही रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले उच्च अदालत पोखराले गोर्खा ब्रुअरीको पक्षमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्नरनगराउनु भनी आदेश जारी गरेको थियो। यससँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले ब्रुअरीको अन्तिम कर निर्धारण गर्न बाटो खुल्ला भएको हो। रिजालका अनुसार चित्त नबुझेमा ब्रुअरीसँग प्रशासकीय पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित छ। यसमा ब्रुअरीले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावेदन निवेदन दिन सक्ने छ। यद्यपि सर्वोच्चले फैसला गरिसकेकाले पुनरावेदन हुने सम्भावना न्यून रहेको जनाइएको छ।
ब्रुअरीका कानुन व्यवसायी सङ्कल्प क्षेत्रीले पत्र बुझेको र कुन बाटो अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। कर तिर्ने वा प्रशासकीय पुनरावेदन गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागिनसकेको उनको भनाइ छ। ब्रुअरीले यसअघिका तीन वर्षमा पनि सोही शीर्षकमा कर तिर्न बाँकी रहेको छ। कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ को ७ करोड रुपैयाँ, ०७१–०७२ को १५ करोड रुपैयाँ र ०७२–०७३ को २९ करोड रुपैयाँ अन्तःशुल्क बुझाउन बाँकी रहेको छ। अघिल्ला दुई वर्षको राजश्व न्यायाधीकरण र पछिल्लो एक वर्षको सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले टुङ्गो लाग्न नसकेको रिजालले जानकारी दिए।
उद्योगको फ्लोमिटर राखेर चलेको अवस्थामा ३.५ प्रतिशतसम्म जर्ती कटाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ। फ्लोमिटर नरहेको र बिग्रिएको अवस्थामा दुई २ प्रतिशत मात्रै जर्ती काट्न सक्ने छ तर ब्रुअरीले फ्लोमिटर राखेर पनि चलाएको छैन तर ३.५ प्रतिशत जर्ती दाबी गर्दै आएपछि हरेक आवमा कर निर्धारणको विषयमा विवाद हुँदै आएको हो।
२०४५ देखि नवलपरासीको मुकुन्दपुरमा सञ्चालन हुँदै आएको ब्रुअरीले गत आवमा ११ अर्ब रुपैयाँ अन्तःशुल्क तिरेको छ। त्यसअघिका दुई वर्षमा आठ अर्ब रुपैयाँ र पाँच अर्ब रुपैयाँ अन्तःशुल्क तिरेको थियो। यस कार्यालयमा सङ्कलन हुने अन्तःशुल्कको ४० प्रतिशत गोर्खा ब्रुअरीले तिर्ने गर्दछ। यस उद्योगले गोर्खा, काल्सबर्ग र टुबर्ग बियरसँगै एप्पल साइडर उत्पादन गर्दै आएको छ। रासस