सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब ऋण लिइँदै

। फोटो स्रोत ।
२०७६ साउन १४, १२:११

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गृहकार्य थालेको छ। विश्व बैंकको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १ सय २० मिलियन डलर (१३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिन सरकारले वार्ता टोली नै गठन गरेको छ।  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र यसले अपुग हुने भएपछि आउँदो पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी विश्व बैंकसँग ऋण लिन लागिएको हो। वार्ता समिति गठन भएको, उसले वार्ता गरिरहेको र ऋण लिने लगभग निश्चित भइसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए।

नेपाली युवाले देशमा काम गरेको हेर्न नचाहनेहरूले यसको आलोचना गरिरहेको उनले आरोप लगाए।। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ऋण नलिन श्रम र अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च सरकारी अधिकारीले सरकारलाई सुझाएका छन्।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अर्थ र श्रम मन्त्रालयका केही अधिकारीले ऋण लिनु हुँदैन भन्ने सुझाएपछि वार्ता टोली गठन भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 
अर्थ, कानुन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू रहने वार्ता टोलीले सरकारबाट सुझाव लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा ऋण रकम स्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ।

यस्तै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीबीच समझदारी भइसकेको अर्थका अधिकारीले बताए। नेपालले विश्व बैंकका अधिकारीहरूसँग समेत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ऋण उपलब्ध गराइदिन अर्थले अनुरोध गरिसकेको छ। गत आर्थिक वर्षबाट सञ्चालित यो कार्यक्रममा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ। यसमध्ये करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च भएको हो।

जथाभावी खर्च गरेको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना भइरहेको छ। प्रभावकारिता नै नदेखिएको वितरणमुखी कार्यक्रम भएकाले दातासँग ऋण लिन नहुनअर्थविद्हरु बताउँछन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिताका विषयमा थप मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले ऋण लिन नहुने अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हालसम्म करिब डेढ लाख जना संलग्न रहेको श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ। कार्यक्रमको प्रभावकारिताका विषयमा केही दिनमै विवरण सार्वजनिक गर्ने उसको तयारी छ। गत आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘आगामी पाँच वर्ष्भित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने’ घोषणा गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो।

सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा युवालाई रोजगारीमा लगाउने र त्यसको भुक्तानी सरकारले गर्ने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो। तर यो प्रक्रियामा धेरै दुरुपयोग भएको भन्दै पहिलो वर्ष नै आलोचित बनेको छ। रोजगारी सिर्जनाको योजना तुहाउन चौतर्फी हमला भइरहेको मन्त्री विष्टले बताए। ‘चीन, अमेरिका जस्ता देशको प्रमुख एजेन्डा रोजगारी सिर्जनाको छ।
विश्व बैंकले ऋण दिए उक्त रकम रोजगारमा संलग्नहरूलाई ज्याला, तलब तथा उस्तै परे बेरोजगारहरूका लागि निर्वाह भत्ता दिनेसम्मको सरकारको तयारी छ। 

सामान्य काममै गत वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँ सकिएको खनालको धारणा छ। ‘कत्ति पनि रोजगार नभएका र कुनै आम्दानीको स्रोत नभएका व्यक्तिलाई रोजगार बनाउनुपर्ने हो। तर केही घण्टा काम गरेको व्यक्तिलाई भुक्तानी दिएर बजेट सकियो,’ उनले भने। युवा जनशक्तिलाई सीपसँग जोड्ने र जनशक्ति उत्पादन गर्न ऋण रकमको कार्यक्रम लागू गरिने मन्त्री विष्टले बताए।

सबै स्थानीय तहमा कहाँ–कहाँ केके काम भयो ? कति काम भयो ? भन्ने सम्पूर्ण तथ्य तयार गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको उनले बताए। सरकारले बेरोजगारहरूलाई निर्वाह भत्ता दिने भनेको तर त्यसका लागि स्रोतको अभाव रहेको बताउंदै उनले भने, ‘हामीले निर्वाह भत्तासमेत दिने भनेका छौं। पहिलो वर्ष दिन सकेनौं। अब त्यसको व्यवस्था गर्छौं,’ ‘तर हाम्रो चाहना निर्वाह भत्ता वितरण होइन, उसलाई कामसँगै जोड्नुपर्छ भन्ने हो। काम नगरी खाने बानी पार्न हुँदैन।’
 

कमेन्ट लोड गर्नुस