गत वर्षकै बजेट खर्च नभएका योजनामा फेरी सुदूरपश्चिम सरकारको करोडौँ बजेट

बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर ५ को डिल जिउला वगर सिँचाई योजनामा प्रदेश सरकारले गत वर्ष दुई करोड बजेट विनीयोजन गरेको थियो। सो योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्न नसकिने देखिएपछि सिँचाई डिभिजन कार्यालय बझाङले भिन्नै उक्ती निकाल्दै ठेक्का सम्झौता र समिति मार्फत कार्यान्वयन गरेको छ। 

 उपभोक्ता समितिले झण्डै ७९ लाखको काम गरेको भन्दै भुक्तानी लिएपनि ढिलोगरी ठेक्का सम्झौता भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले अझै काम थाल्न नसकेको जनप्रतिनिधीहरुले बताएका छन्।  तर गत वर्षकै बजेट खर्च नभएको बेला प्रदेश सरकारले सोही योजनामा यसवर्ष पनि ६५ लाख बजेट विनीयोजन गरेको छ।

जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष डम्बर सिंहले उपभोक्ता समितिलाई दिईएको काम सम्पन्न भएपनि ढिलोगरी ठेक्का सम्झौता हुँदा निर्माण व्यवसायीले काम थाल्न नसकेको बताए। ‘गत वर्ष उपभोक्ता समितिबाट गर्ने सबै काम गरिसक्यो’, वडा अध्यक्ष सिंहले भने, ‘ठेक्काको काम बाँकी छ अब भदौँ असोजतीर सुरु हुन्छ होला।’ यस्तै गत वर्ष नै एक करोड १० लाख बजेट विनीयोजन गरिएको डोटीको शिखर नगरपालिकाको किरमडे चतरा सिँचाई योजना शिखर ३,४, ६ मा पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन्।

गत वर्षकै बजेट खर्च हुन नसकेका बेला सोही योजनामा प्रदेश सरकारले यसवर्ष थप डेढ करोड बजेट विनीयोजन गरेको छ। बाजुराको बुढिगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ५ को झाली सिँचाई योजनामा पनि प्रदेश सरकारले गत वर्ष डेढ करोड बजेट छुट्याएकोमा ७२ लाखमा उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गरेको थियो तर उपभोक्ता समितिले पूर्ण काम गर्न नसक्दा ५१ लख मात्र खर्च भएको झाली सिँचाई योजना उपभोक्ता समितिका एकजना सदस्य पूर्ण प्रसाद जोशीले बताए।

उनले खुद सम्झौता रकम ७२ लाख भएपनि ५१ लाख बराबरको काम सम्पन्न भएर भुक्तानी समेत लिईसकेको जनाए। सिँचाई तर्फ नै बाजुराको बुढिनन्दा नगरपालिका वडा नम्बर ५ को बड्डी सिँचाई योजनामा प्रदेश सरकारले गत वर्ष २ करोड बजेट विनीयोजन गरेको थियो। उक्त बजेट खर्च नै गर्न नसकेका बेला फेरी यस पटक ७० लाख थप बजेट हालिएको छ। एक करोड बजेट विनीयोजन गरिएको दार्चुलाको मार्माको पत्थरकाँढा सिँचाई योजनामा त काम नै सुरु हुन सकेको छैन्।

सुरुमा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिने भनिएपनि स्थानीयबिच विवाद हुँदा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ तर काम भने सुरु नै नभएको  मार्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष महादेव डडालले बताए। माथी उल्लेख गरिएका सिँचाईतर्फका योजना केही प्रतिनिधीमुलक उदाहरण मात्र भएपनि प्रदेश सरकारले गत वर्ष छुट्याएको बजेट खर्च गर्न नसकेका सयौँ योजनामा फेरी करोडौँ बजेट छुट्याएको छ। एउटै योजनामा उपभोक्ता समिति र ठेक्का सम्झौता गर्दै छुट्टाछुट्टै काम गरिएका उदाहरण पनि धेरै रहेका छन्।

यसरी सिँचाई तर्फका योजनामा ठुलो बजेट पारी निकटका व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिमा भर्ना गरी आर्थिक अनियमितता समेत भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। सुरुमा एक करोड भन्दा बढि बजेट विनीयोजन गरेका योजना समेत उपभोक्ता समिति मार्फत नै कार्यान्वयन गरेर आर्थिक अनियमितता भइरहेको आशंका गरिएको हो। े