भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई निःशुल्क पुर्जा, अव्यवस्थितलाई १० प्रतिशतसम्म कर

धनगढी : भूमि समस्या समाधान आयोग, कैलालीमा हालसम्म एक लाख ४५ हजार पाँच सय ७२ जनाले निवेदन दर्ता गरेका छन्।

जिल्लामा सबै भन्दा बढी एक लाख १८ हजार आठ सय १३ परिवार अव्यवस्थित बसोवासी छन्। जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्वासी १३ हजार नौ सय १४ र सात हजार ६ सय ३१ भूमिहीन दलितहरू छन। पाँच हजार २ सय १४ जनाको अधुरो काम भएको छ।

भूमि आयोगले कैलालीमा ११ करोड ६७ लाख २० हजार ६ सय १६ वर्ग मिटर क्षेत्रफल जग्गा वितरणको तयारी थालेको हो। आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई निःशुल्क जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्ने छ। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीले एक कट्टा आवास परियोजन र पाँच कट्टा कृषि परियोजनका लागि बढीमा ६ कट्टा जग्गाको पुर्जा आयोगबाट पाउने भएका छन्। उनीहरूले आयोगलाई कर तिर्नुपर्ने छैन। भूमि आयोग, कैलालीले उनीहरूबाट कुनै शुल्क नलिने बताएको छ।

तर, भूमि आयोगले अव्यवस्थित बसोवासीहरूबाट १० प्रतिशतसम्म कर लिने भएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीहरूले बढीमा तीन कट्ठासम्म आवास परियोजन र बढीमा २७ कट्ठासम्मको कृषि परियोजनका लागि आयोगले जग्गाधनी पुर्जा दिने भएको छ। अव्यवस्थित बसोवासीहरूले बढीमा ३० कट्ठासम्मको जग्गा आयोगबाट पाउने भएका हुन्। अव्यवस्थित बसोवासीहरूले आवास परियोजनमा १० प्रतिशत कर, पाँच कट्ठासम्म कृषि परियोजनका लागि ५ प्रतिशत र पाँच कट्ठादेखि माथि कृषि परियोजनको जग्गा दर्तामा १० प्रतिशतसम्म कर आयोगलाई तिर्नुपर्ने छ। भूमि समस्या समाधान आयोग, कैलालीले अव्यवस्थित बसोवासीहरूबाट कर लिने बताएको छ।

कैलालीका स्थानीय तहहरूले भूमि आयोगमार्फत जग्गा दर्ताको काम गर्दै छन्। स्थानीय तहहरूले सबै काम पूरा गरेपछि आयोगले जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने छ।