जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकियो  

दार्चुलाः दार्चुलाका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये आठ वटा स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिएको छ। 

नौगाड गाउँपालिकाबाहेकका अन्य आठ पालिकामा जमिनको कित्ताकाट रोकिएको नापी कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख टिकेन्द्रसिंह धामीले बताए। भूउपयोग नियमावली–२०७९ को नियम ५ बमोजिम स्थानीय तहको भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ बमोजिम भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहले २०८२ असार मसान्तभित्र भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसकेर मालपोत र नापी कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने भए पनि नौगाड गाउँपालिकाबाहेक अन्य आठ वटा स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगरेको कार्यालय प्रमुख धामीले बताए। 

सरकारले दुई वर्षपहिले नै स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान जारी गरेको भए पनि जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहले हालसम्म भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेका छैनन् । कित्ताकाट रोकिँदा सेवाग्राहीलाई भने समस्या भएको छ। अहिलेसम्म नौगाड गाउँपालिकाले मात्रै भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेको मालपोत र नापी कार्यालयमा रिपोर्ट बुझाएको कार्यालय प्रमुख धामीले बताए। 

अहिले दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका, शैल्यशिखर नगरपालिका, लेकम गाउँपालिका र मालिकार्जुन गाउँपालिकामा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको काम सकेर रिपोर्ट बुझाउने तयारी रहेको लेकम गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपकराज जोशीले बताएका छन्। 

सरकारले २०७९ जेठमा भूउपयोग नियमावली लागु गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो। उक्त नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। कित्ताकाट बन्द हुँदा सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको छ। कित्ताकाट बन्द भएकै कारण आफूले जमिनको कारोबार गर्न नपाएको लेकमका स्थानीय केशवदत्त जोशीले बताए। जमिनको भागबन्डा र बेचबिखन गर्न भूवर्गीकरण नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। 

भूउपयोग नियमावलीमा नेपालको जग्गालाई विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन्। 

नियमावलीले वर्गीकरण अनुसार कुन क्षेत्रको जग्गा कति क्षेत्रफलभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । नियमावलीमा भौगोलिक अवस्था, भूमिको क्षमता एवं आवश्यकताका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा र त्यसको विवरण तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था छ ।