लोक सेवाको विज्ञापन खारेज गर्न माग
सत्तारुढ समाजवादी पार्टी नेपालको प्रदेश ५ समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेको छ। विज्ञापनविरुद्ध भइरहेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धतासमेत जनाएको छ। आयोगले स्थानीय तहको विज्ञापन समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त विपरित भएको दाबी गर्दै समाजवादी पार्टीको छ।
समाजवादी पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार यादवले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस विद्रोह, थारु, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला र खस आर्य समेतको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकसम्बन्धी धारा ४२ को सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरित आयोगले विज्ञापन प्रकाशित गरेको उल्लेख गरेका छन्।
‘संविधानबाट प्राप्त समानुपातिक समावेशी जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धीका विरुद्ध लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेकाले असंवैधानिक विज्ञापनको घोर भत्र्सना गर्दछौं र उक्त विज्ञापनको विरुद्धमा भैरहेको आन्दोलनमा सहभागिताका लागि न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। उनकै पार्टीको प्रदेश ५ संयोजकले निकालेको विज्ञप्तिमा लोक सेवा आयोगको विज्ञापन खारेजको माग गरेको छ। यद्यपि विज्ञापन खारेज गरेर के गर्ने भन्ने चाहिँ विज्ञप्ति उल्लेख छैन्।
लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि खोलेको विज्ञापनअनुसार शुक्रबारबाट देशभर परीक्षा जारी छ र, सबै केन्द्रहरुमा उत्साहजनक सहभागिता रहेको लोक सेवाले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माका अनुसार शुक्रबार र शनिबारको परीक्षामा ८४ प्रतिशत सहभागीता छ। ९ हजार १ सय ६१ सिटका लागि खोलिएको विज्ञापनमा साढे ४१ हजारले आवेदन दिएका थिए। विज्ञापन खारेज भए उनीहरुको भविष्य अन्यौलमा पर्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।
