सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

कैलालीमा ६ ठुला विकास योजनाको सवा दुई अर्ब बजेट फ्रिज

२०७६ साउन ४, ११:५९ जनक विष्ट

समयमै काम सुरु नगरिदा कैलालीमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका ६ ठुला पूर्वाधार विकासका योजनामा मात्रै सवा दुई अर्ब बजेट फ्रिज गएको छ। भर्खरै सम्पन्न भएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कैलालीमा ७ अर्ब ७३ करोड ३ लाख कुल विकास बजेट रहेकोमा चार अर्ब ९० करोड ५२ लाख अथात् ६३ प्रतिशत मात्र खर्च हुँदा ३७ प्रतिशत बजेट भने फ्रिज गएको छ।

जसमा रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना, संघिय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, हुलाकी सडक योजना, मोहनापुल-अत्तरिया सडक योजना, सहजपुर-बोगटान-दिपायल सडक योजना र संघिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ कैलालीको मात्र ६ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख ७८ हजार  बजेट रहेको थियो।

यी ६ वटा ठुला पूर्वाधारका योजनामा कुल बजेटको ६५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। जुन पछिल्लो एक दशककै सबैभन्दा न्युन प्रगती भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले बताउँदै आएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका अनुसार ६ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख ७८ हजार कुल बजेट रहेको ६ वटै योजनामा ४ अर्ब ४३ करोड ८८ हजार गरी ६५ दशमलव ७६ प्रतिशत खर्च भएको छ।

यी छ योजनाको बजेट हेर्ने हो भने दुई अर्ब १२ करोड ३८ लाख ९९ हजार बजेट फ्रिज गएको छ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाका लागि मात्र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तीन अर्ब ३५ लाख बजेट विनीयोजन भएको थियो तर बजेट कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्ती र लापरवाहीकै कारण ४४ प्रतिशत मात्र खर्च हुँदा एक अर्ब ४८ करोड बजेट भने फ्रिज गएको छ।

तर रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाले भने सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएका कारण ठेक्का सम्झौतामा नै अन्यौलता हुँदा बजेट खर्च गर्न नसकिएको दावी गरिरहेको छ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाका प्रमुख मधुकर रानाले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन हुँदा ठेक्का सम्झौता गर्न नसकिएको बताए।

उनले खरिद ऐन संशोधन हुँदा आह्वान गरिएका बोलपत्र समेत स्थगीत गर्नु परेको दावी गरे। रानी जमरा सिँचाई आयोजना पछि जिल्लामा सबैभन्दा बढि संघिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई धनगढीको २ अर्ब ३६ करोड विकास बजेट रहेको थियो।

रानी जमराको तुलनामा संघिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइले राम्रो प्रगती गर्दै ८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। उक्त कार्यालयले २ अर्ब ८ करोड बजेट खर्च गरेको देखिएको छ। यस्तै ४० करोड बजेट रहेको मोहना पुल अत्तरिया ६  लेन सडक योजना कार्यालयले सबैभन्दा बढि ९३ प्रतिशत प्रगती गरेको छ।

उसले ३७ करोड बजेट खर्च गरेको पाईएको छ ६ लेन सडक योजनाकै हाराहारीमा बजेट रहेको हुलाकी सडक योजनाले भने ८० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। हुलाकी सडकको ४० करोड कुल बजेट रहेकोमा ३२ करोड मात्रै खर्च भएको छ।

तर संघिय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको प्रगती भने ६४ प्रतिशत मात्र रहेको छ। संघिय खानेपानी कार्यालयले चार करोड १० लाख बजेटमा २ करोड ७१ लख मात्रै खर्च गर्न सकेको छ तर संघिय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख जगन्नाथ दासले ढिलोगरी कार्यालय स्थापना हुनु, कर्मचारी व्यवस्थापनमा भएको ढिलाई र पाँच वटा जिल्ला हेर्नुपर्ने बाध्यताले कम प्रगती भएको दावी गरे।

यस्तै कम बजेट खर्च गर्नेको जिल्लामै कार्यान्वयनमा रहेको सहजपुर बोगटान दिपायल सडक योजना पनि रहेको छ। बोगटान दिपायल सडक योजनाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १६ करोड ४५ लाख बजेटको ८३ प्रतिशत अथात् १३ करोड ६९ लाख मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। तर सडक योजना प्रमुख कल्पना अधिकारीले भने पहिलो वर्ष भएकाले कम प्रगती देखिएको बताईन्।  

जिल्लामा कार्यान्वयनमा रहेका यी ६ वटै योजनामा सयममै काम नहुँदा विनीयोजीत बजेट खर्च नभएको बताईएको छ। अझ भन्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आर्थिक प्रगती कैलालीमा पछिल्लो एक दशककै कम रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बताउँदे आएको छ। त्यसैले वर्षेनी अबौँको विकास बजेट फ्रिज जान नदिने आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गर्दै कामलाई तिव्रता दिनुनर्पे सुझाव दिईएको छ। 
 

 

जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस