संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सुदूरपश्चिम सरकारको अटेरी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संसदीय समितिहरुले दिएको निर्देशनको अटेरी गर्दै आएको छ। मिनि संसद समेत भनिने संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय सहितका मन्त्रालयले अवज्ञा गरेको आरोप लागेको हो।

प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालय सहितका मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को अल्पकालीन बजेट र आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटको विषयलाई लिएर माग गरिएका पूर्ण कागजपत्र उपलब्ध गराउन अटेरी गरिएको छ।

संसदीय अभ्यासमा सरकारले गरेका काम कारवाहीको अध्ययन अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार संसदीय समितिलाई हुने भएपनि सुदूरपश्चिम सरकार भने त्यसको अटेरी गर्दै आएको हो। प्रदेश  सरकारले सम्पादन गरेका काम कारवाहीको बारेमा अध्ययन गर्नका लागि समेत संसदीय समितिले आवश्यक कागजपत्र पाउन नै मुस्किल पर्ने गरेको छ।

प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले गत चैत्र १० मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसहितका मन्त्रालयहरुलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको विवरण बुझाउन पत्रचार गरेको थियो। त्यसयता पनि पटक पटक ताकेता गर्दा समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै लेखा समितिले माग गरेका आवश्यक कागजपत्र पेश गर्न अटेरी गर्दै आएको समितिकी सभापति कुमारी नन्दा बलमे बताईन्।

उनले पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत कागजपत्र पेश नगरेको जनाएकी छन्। सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालय मात्र होईन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई समेत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को अल्पकालीन बजेट र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६५ को बजेटमा आएको बेरुजुका विषयमा आवश्यक कागजपत्र माग गरेको छ।

ती मन्त्रालयले समेत माग गरेका कागजपत्र बुझाउन अटेरी गर्दै आएका छन् भने समितिको बैठकमा सहभागि हुने मन्त्री र कर्मचारीले गैरजिम्मेवार पूर्ण अभिव्यक्ति दिदै आएको आरोप लागेको छ। सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी त समितिको बैठकमा सहभागि हुन समेत अटेरी गर्दै आएका छन्। समितिकी सभापति बमले यी मन्त्रालयले कागजपत्र पेश गरेपनि माग गरे अनुसारका कागजपत्र दिन अटेरी गरेको बताईन्।

उनले छलफलका क्रममा मन्त्री र कर्मचारीले गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिदै आएको बताएकी छन्। लेखा समितिले अहिले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को अल्पकालीन बजेटमा सम्भाव्यता अध्ययन, सिप विकास तालिम लगायतका शिर्षकमा भएको गरेको खर्चका विषयमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ भने महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको वेरुजका विषयलाई समेत अध्ययन गरिरहेको छ। सरकारले नै आवश्यक कागजपत्र दिन अटेरी गर्दै आएपछि लेखा समस्या भएको दावी गरिएको छ।

तर प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ काफ्लेले भने पत्रमा स्पष्ट नखुलेका विषय बाहेक समितिले माग गरेका सबै कागजपत्र विल भरपाई सहित पेश गरिएको दावी गरे। संसदीय समितिलाई सरकारको काम कारवाहीको अध्ययन अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई आवश्यक  परे स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने अधिकार भएपनि सुदूरपश्चिम सरकार भने त्यसको उपमहास गरिरहेको आरोप लागेको छ।

प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमिततामा लिप्त भएकै कारण संसदीय समितिको निर्देशनको अटेरी गर्दै आएको आशंका लेखा समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद कर्ण मल्लले व्यक्त गरेका छन्। उनले समितिले माग गरेका कागजपत्र पूर्ण रुपमा पेश नगर्नुले सरकार भ्रष्टाचार र अनियमितता लिप्त बुझिने जनाए। लोकतन्त्रमा सरकारका हरेक काम कारवाही पारदर्शी हुनुपर्ने भएपनि सुदूरपश्चिम सरकार भने संविधान प्रदत्त गरेको अधिकारमाथी समेत अंकुश लगाइरहेको आरोप लागेको छ।