कृषि मन्त्रालयमा चलीरहेको कमिसन प्रणाली अन्त्य ग¥यौँ : मन्त्री थापा

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिर बहादुर थापाले कमिसनमा बजेट बाड्ने परिपाटीको अन्त्य गरिएको बताएका छन्।

मन्त्री थापाले कृषि मन्त्रालयमाथि विगत ७ वर्षदेखि कमिसनमा योजना पारेर बजेट बाड्दै आएको र बजेटमा ठूलो असमानता हुने गरेको आरोप अन्त्य गरेर आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम ल्याइएको बताएका हुन। भूमिराज मिडिया नेपाल प्रालिले बिहीबार धनगढीमा आयोजना गरेको कैलाली जिल्लाका सफल कृषकले अवलम्बन गरेका असल अभ्यासबारे मिडिया संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले बिचौलियामार्फत कमिसनमा योजना पार्ने र मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत बजेट ल्याउने आलोलित धारण चिरिएको बताए।

उनले आफू मन्त्री भएपछि प्रदेशका सबै जिल्ला पुगेर किसान, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्दा कृषि मन्त्रालयले बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसनमा बजेट बाड्छ भन्ने धारणा पाएको तर अहिले त्यो अन्त्य भएको बताए। ‘७ वर्षदेखि मन्त्रालयप्रती यसअघिको धारणा आलोचित थियो। ९ जिल्लामा बसेर किसान जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरे जहाँ पनि बिचौलियाको प्रयोग कमिसनमा बजेट बाड्छ भन्ने थियो,’ थापाले भने, ‘अर्को कुरा बजेटमा असमानता र विभेद हुन्छ। भन्ने थियो तर यो वर्ष भने यी दुवै कुरा शून्यमा झारिएको छ । आरोप चिर्न सफल भएका छौँ।’

उनले दुवै आरोपलाई पूर्ण रूपमा चिर्दै प्राथमिकताका आधारमा सबै जिल्ला र प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा समान ढंगले बजेट विनियोजन गरिएको, बजेटमा बिचौलियाको चलखेललाई शून्यमा ल्याइएको बताए। थापाले कृषि मन्त्रालय बदनाम भएकै कारण सरकार गठनका क्रममा आफूले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेको तर पार्टीले पठाएपछि गएको समेत बताए। ‘कृषि मन्त्रालय बदनाम छ भनेर मन्त्री बन्न पार्टीको प्रस्ताव सुरुमै अस्वीकार गरेर वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी मागेको थिए। तर पछि पार्टीले पठाएपछि जिम्मेवारी सम्हालेको थिए,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमाथि लागेका यी दुई आरोप चिरेपछि मात्र सफल भइन्छ भन्ने कुरा सुरुमै लागेको थियो । त्यहीअनुसार काम गर्दै गएपछि सफल पनि भएका छौँ।’

प्रदेश सभामा आगामी वर्षको बजेटमाथि ३५ जना प्रदेश सभा सदस्यले धारणा राखेकोमा दुई जनाले मात्र कृषि मन्त्रालयको बजेटमाथि सामान्य खालका प्रश्न उठाएको बताउँदै उनले ३३ जनाले समर्थन गर्नु नै त्यसको महत्वपूर्ण प्रमाण भएको उनको भनाई थियो। अहिले जिल्ला–जिल्लामा कृषिको ठूलो बजेट गएका कारण कतै जिल्लाहरूमा अनियमित रूपमा बजेट खर्च हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको बताउँदै थापाले कार्यान्वयन सम्बन्धी नीतिमा एकरूपता कायम गरिने उल्लेख गरे।

व्यक्ति र संघ संस्थाका नाममा बजेट छुट्याउने परिपाटीको समेत अन्त्य गरिएको उनले बताए । सामाजिक विकास समितिको निर्देशनमा २०७६ सालदेखि निर्माण सम्पन्न नभएका योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको तर समितिकै सभापतिले कमिसन खानका लागि बजेट राखिएको भन्दै प्रश्न गरेकोप्रती अचम्म लागेको उनी बताउँछन्। ‘समितिकै निर्देशनमा २०७६ सालदेखिका अधुरा योजना र संरचना सम्पन्न गर्न बजेट राखियो। तर खानलाई किन राख्नुपर्यो ? भन्ने समितिकै सभापतिले प्रश्न उठाउनुुहुन्छ। नबुझेर कुरा राख्दा दुःख लाग्छ तर उहाँहरूको बुझाई त्यति नै रहेछ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘कमिसन खान चाहेमा अहिले खाए पनि हुन्छ। पहाडका मान्छेहरू करोडौँका झोला बोकेर आउने रहेछन् । भोलि म मन्त्री पद छैन भन्ने पनि थाहा नभएको होइन नी । तर यो कुराले हामीलाई बदनाम गरेको छ । २०–३० वर्षको राजनीतिक जीवन सिध्याइरहेको छ । यो रोग अन्त्य गरौँ भन्ने मेरो मान्यता हो।’

थापाले आफूले कमिसन लिने काम विगतमा र अहिले पनि नगरेको भन्दै भविष्यमा समेत नगर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सरकारले आगामी वर्ष प्रदेशभर वस्तुुभाउलाई खोप लगाउने अभियान चलाउने कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै मन्त्री थापाले त्यसबाट प्रदेशभर तीन हजार जना कृषि विषय अध्ययन गरेका युवा विद्यार्थीले रोजगारी पाउने समेत बताए।

उनले प्रदेशका २० वटा स्थानीय तहलाई अर्गानिक क्षेत्रका रूपमा विस्तार गर्ने योजना रहेको बताए भने कैलाली र कञ्चनपुरमा दुई÷दुई वटा नमुना गौशाला निर्माण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता योजना पनि रहेको बताएका छन्। मन्त्री थापाको प्रमुख आथित्यतामा आयोजना गरिएको मिडिया संवाद कार्यक्रममा कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख टेक विष्टले जिल्लामा भएका सकारात्मक कामहरूबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। यस्तै, मन्त्रालयले गरेका नीतिगत सुधारबारे भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकृत एवंम् मन्त्री थापाका निजी सचिव शंकर बोगटीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रममा कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख टेकबहादुर बिष्टले ज्ञानकेन्द्रले जिल्लामा गरिरहेका कृषिसम्बन्धी गतिविधिका बारेमा प्रस्तुति करण राखेका थिए। उनले कृषि क्षेत्रको प्रबद्र्धनका लागि ज्ञान केन्द्रले बसन्ते मकै,तरकारीखेती,मौरी विकास,चैतेधान थारू आलु,सुन्तला विकास लगायतका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको बताए।

त्यस्तै, ज्ञानकेन्द्रले कृषकहरूलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा स्यालो ट्युवेल,पावर टिलर,मौरीघार उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए।

त्यस्तै,कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रीका निजी सचिव शंकर बोगटीले मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा गरिरहेका कामका बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए।

कार्यक्रममा च्याउखेती गर्दै आएका कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–३ का डिल्लीराज जोशीले नेपाल कृषि क्षेत्रमा सम्भावना भएको बताउँदै यसमा सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्ने बताए। घोडाघोडी नगरपालिका–४ का किसान मानबहादुर चौधरीले ठूला उपकरणको अभावका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकिरहेको बताए।

गोदावरी नगरपालिका–८ का किसान मनोज चौधरीले उत्पादित वस्तु बजारभाउ नपाउँदा किसान मर्कामा परेको बताए। त्यस्तै उनले प्राङ्गारिक मलमा जोड दिनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा कैलालीका किसानहरूले कृषिमा गरिरहेका सफल अभ्यासबारे अनुभव समेत आदानप्रदान गरिएको थियो भने कार्यक्रमको खुलासत्रमा सहभागी भएका किसान, सञ्चारकर्मी तथा अन्य सरोकारवाला पक्षले मन्त्रालयका सकारात्मक पहलको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा थप सुधारका लागि सुझाव दिएका छन् ।