बजेट सन्तुलित हुनुपर्नेमा पूर्वअर्थमन्त्री शर्माको जोड
काठमाडौँः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को विनियोजित बजेट कार्यान्वयन सन्तुलित रूपमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका शर्माले वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेट अर्थतन्त्र सुधार गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद शर्माले बजेटले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संघीयताको सशक्तीकरण गरी स्थानीय सरकारलाई स्रोतसाधनयुक्त बनाइनुपर्ने बताए। उनले बजेटले गरिबी निवारणका लागि आवश्यक योजना समेट्न नसकेको, कृषि उत्पादन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नभएको धारणा राखे।
युवा र श्रमिकको परिचालन नगरी पुँजी निर्माण नहुने भन्दै सांसद शर्माले जनताका आधारभूत आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए। मध्यपूर्वी एसियामा चर्किएको द्वन्द्वले तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा औँल्याएको भन्दै युद्धग्रस्त मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र रोजगारीको उचित व्यवस्थापनका लागि उनले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद शर्माले सदनमा देखिएको अवरोधको तत्काल समाधान गरेर सहज रूपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउन सभामुखसमक्ष माग गरे। सांसद विमला सुवेदीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकेको जिकिर गरिन्। असन्तुलित बजेटले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासलाई ध्यान दिन नसकेको बताइन्।
सांसद सुवेदीले निजामति सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भइसकेको भए पनि सदनबाट शीघ्र पारित गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकसहित अन्य कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गरिन्। सुवेदीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गरिन्।
उनले युद्धग्रस्त मुलुकका नेपालीहरूको सुरक्षा र रोजगारीको उचित प्रवन्ध गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरिन्। संघीयतालाई बलियो बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।