लेखा समितिको निर्देशन बेकामे, हाटबजार अझै सञ्चालनमा आएनन्

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कैलालीका ६ स्थानमा कृषि हाटबजार निर्माण गरेको थियो।

कैलालीको टीकापुर, लम्कुचुहा, बर्दगोरिया, घोडाघोडी, गौरीगंगा र धनगढीमा प्रदेश सरकारले कृषि कृषि हाट बजार सञ्चालन गर्न भौतिक संरचना निर्माण गरेको हो। तर, टीकापुरको हाटबजारबाहेक सबै संरचना अलपत्र छन। हाटबजार हलपत्र परेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले तीन महिना भित्रमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, निर्देशनको पाँच महिना हुँदा पनि हाटबजारहरू पूर्ण सञ्चालनमा आएका छैनन्। कृषि ज्ञान केन्द्र, कैलालीका सूचना अधिकार दुर्गा ओझाले हाटबजारहरू सञ्चालनमा नआएको बताए। उनले हाटबजार सञ्चालनका लागि ज्ञान केन्द्रले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताएका छन्।

प्रदेश सरकारले स्थानीयले किसान र उपभोक्ताको आवश्यकता र सुविधाभन्दा पनि कार्यकर्तामुखी योजनामा बजेट हालिएकाले सञ्चालनमा समस्या भएको छ। प्रदेश सरकारले एक करोड १२ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ खर्चेर ६ वटा कृषि हाटबजारका संरचना निर्माण गरेको थियो। गौरीगंगा नगरपालिका–९ स्थित कृषि उपज सङ्कलन, घोडाघोडी नगरपालिका–१, सुखडमा रहेको कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, बर्दगोरिया–५, स्थित प्रगतिशील हाटबजार, लम्कीचुहा नगरपालिका–८, गोप्कास्थित हाटबजार तथा सांस्कृतिक संरक्षण समिति र टीकापुर नगरपालिका–१, स्थित कृषि बजारका संरचना निर्माण गरिएका छन्। यस्तै, बर्दगोरिया–५ मा नगरस्तरीय कृषि हाटबजार, धनगढी–१८ मा कृषि हाटबजारका संरचनाहरू निर्माण गरिएका हुन्। ओझाले भने, ‘हामीले आग्रह गर्दै आएका छौ। तर, हाटबजारहरू सञ्चालनमा आएका छैनन्। हाट बजार सञ्चालनका लागि अनुदानसमेत दिने भनेका थियौ। तर, पनि भएको छैन।’

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदानमा कृषि ज्ञान केन्द्रले उपभोक्ता समितिमार्फत कृषि हाटबजारहरू निर्माण गरेको हो। गौरीगंगा नगरपालिकाको कृषि उपज समितिलाई १३ लाख बढी भुक्तानी भएको छ। त्यस्तै, सुखड कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले ४२ लाख ८३ हजार बढी भुक्तानी लिएको छ। बर्दगोरियाको प्रगतिशील हाट बजारलाई ६ लाख ५९ हजार र लम्कीचुहा नगरपालिका–८ को हाटबजार तथा सांस्कृतिक संरक्षण समितिलाई १३ लाख १८ हजार भुक्तानी गरिएको छ।

टीकापुर नगरपालिका–१ को कृषि बजार व्यवस्थापन समितिलाई १३ लाख १८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेका हाटबजार तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्न समितिले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको भएपनि पाँच महिनासम्म सञ्चालनको सुरसार छैन