धनगढीका सडकबाट एक सय २० विद्युतका पोल स्थानान्तरण गर्नै बाँकी

धनगढीमा सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगतका सडकमा पर्ने पोलहरु स्थानान्तरण लागि अझै आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन्। आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र विद्युत प्राधिकरणबिच समन्वय नहुँदा सडकमा पर्ने पोल स्थानान्तरण गर्न ढिलाई भएको हो। सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगत धनगढीमा कालोपत्रे गरिएका र निर्माणको चरणमा रहेका सडकमा मात्रै एक सय २० पोलहरु यथावथ रहेका छन्। धनगढीमा सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगत कालोपत्रे गरिएको र निर्माणको प्रक्रियामा रहेका १२ वटा सडकमा एक सय २० पोल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ। जस्ले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ तर विद्युत प्राधिकरण र संघिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई एक अर्कालाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छन्। 
धनगढी उप–महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३ को त्रिभुवन मावि देखि डिलासैनी मन्दिर जाने सडकमा पाँच,  वडा नम्वर ५ को तारानगर ढुङ्गेबजार देखि शारदा विद्यालय जाने सडकमा १६, वडा नम्बर ६ को क्याम्पस पुल देखि जाली पिपल चौतारा जाने सडक, मोहनपुर माछा पोखरी देखि श्रीलंका टोल सडक,  एयरर्पाेट सडक र बेहडाबाबा सडकमा २/२ मोति चौक देखि पटेला जाने सडकमा ८, कान्तिपुर टोल देखि धनगढी गाँउ जाने सडकमा ७, बेली गाँउ देखि राना गाँउ जाने सडकमा ५२,  धनगढी मुख्य सडक देखि शिवपुरी धाम सडकमा ५, स्याउले बजार फुलबारी सडकमा १५ र फुलबारी डिपोबजार सडकमा ४ विद्युतका पोल गरि एक सय २० पोल स्तान्तरण गर्नु पर्ने छ।  
नगर क्षेत्रमा कतै कालोपत्रे गरिएका सडकको बिचमा त कतै नालीमा रहेका पोलहरुले दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि स्थानान्तरण गर्न भने आवश्यक प्रक्रिया थालनी नगरिएको हो। तर शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीले लगत स्टीमेट तयार गर्न भन्दै विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको जनाएको छ। आयोजना कार्यान्वयन ईकाईका सूचना अधिकारी श्यामचन्द्र बुढाथोकीले सडकमा पर्ने विद्युत पोलको लगत स्टीमेटका लागि निवेदन दिएको बताए। 
पत्राचार गरेको साढे तीन महिना भइसक्दा समेत वेवास्ता गरिएको आरोप लागेको छ। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रले भने सडक क्षेत्रमा पर्ने पोल स्थानान्तरण गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो नभएको दावी गर्दै आएको छ। धनगढी वितरण केन्द्रका प्रमुख धिरेन्द्रकुमार यादवले प्राधिकरणको दायित्व भित्र नपर्ने दावी गरे। उनले निवेदन आएको बिषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे।