धनगढीमा हावाहुरी पीडितका लागि तीन करोड संकलन, वितरणमा ढिलाई

संघिय सरकारले हावाहुरी पीडितका लागि राहत नपठाएपनि विभिन्न संघ÷संस्था र प्रदेश सरकारले धनगढी उप–महानगरपालिकालाई राहत वितरणका लागि दुई करोड ८८ लाख दिएका छन्। बैशाख २३ गतेको हावाहुरी पछि केही राजनीतिक दल तथा संघसंस्थाहरु पीडितका घरको छानो पुनःनिर्माणमा जुटे भने केही बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले उप–महानगरपालिकालाई रकम सहयोग गरेका थिए। तर उप–महानगरपालिकाको खातामा जम्मा भएको रकम अझै सम्म पीडितको हातमा पुगेको छैन्।

तर धनगढी उप–महानगरपालिकाका राहत वितरण समितिका सह–संयोजक प्रेम विकले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको राहात तत्कालै वितरण गरिने दावी गरेका छन्। तर विभिन्न संघसंस्थाबाट आएको रकम विपद व्यवस्थापन कोषको खातामा जम्मा भएकाले वितरण नगरी नहुने स्थितीमा मात्र वितरण गरिने जनाए।

धनगढीको माछापुछे बैँकको एक लाख ११ हजार एक सय ११, कुमारी बैँकको एक लाख २० हजार, बङ्गलादेश बैँकको २५ हजार, जनता बैँकको दुई लाख, एन.आई.सी एशिया बैँकको  दुई लाख र सिटिजन बैँकको एक लाख ११ हजार १ सय ११, धनगढी उप–महानगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषको २० लाख र अन्य विभिन्न संघ सस्थाको गरि कोषमा एक करोड ६१ लाख बढि रकम जम्मा भएको छ।

प्रदेशले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत थप बजेट पठाएपछि अब उप–महानगरपालिकासंग राहत वितरणका लागि दुई करोड ८८ लाख ६५ हजार बढि रकम जम्मा भएको छ। तर वितरण प्रक्रियाको विषयमा उप–महानगरपालिका अन्योलमा छ। धनगढी उप–महानगरपालिकाले दुई हजार पाँच सय ५० घरमा क्षती भएको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा पठाइएको थियो।

उप–महानगरपालिकाले पूर्ण क्षति, आशिंक क्षति र सामान्य क्षति सहितको विवरण प्रशासनमा पठाएको हो। सोही विवरणका आधारमा प्रदेश सरकारको एक करोड २७ लाख ६५ हजार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले उप–महानगरपालिकालाई दिएको छ। तर प्रदेश सरकारले दिएको आर्थिक राहत पनि पीडितले पाएका छैनन्।

पूर्ण  र आशिंक क्षतिकै विषयमा उप–महानगरपालिका अल्झीएको छ। वडा कार्यालयहरुले कार्यकता रिझाउन धेरै परिवारको पूर्ण क्षति भएको विवरण पठाएपनि प्रदेश सरकारको मापदण्डमा फरक परेपछि राहत वितरणमा समस्या थपिएको आरोप लागेको छ। हावाहुरीले क्षती पुगाएको एक सातापछि धनगढी उप–महानगरपालिकाको २३ औँ कार्यपालिका बैंठकले विनासकारी हावाहुरीबाट क्षती पुगेका परिवारलाई नगद राहत दिने निर्णय गरेको थियो।

पूर्ण क्षति भएका घरधनीलाई ६ हजार, मध्यम क्षति भएकोलाई ३ हजार, पशुपक्षीमा भएको क्षतिलाई ३ हजार र ब्यावसायीक खेतीलाई ३ हजार राहत सहयोग गरिने छ। त्यसैगरी पूर्णरुपमा घरमा क्षति पुगेको घरकी ९० दिन भित्रका सुत्केरी महिलालाई एक हजार पाँचसय रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो। तर विभिन्न संघ सस्था र प्रदेश सरकारले पठाएकै राहत रकम वितरण नगरेको उप–महानगरपालिकाले आफुले दिने राहतको पनि टुङगो लगाउन सकेको छैन्।