धनगढीका जनप्रतिनिधि पहिलो बैठककै निर्णय कार्यान्वयन गर्न असफल
२०७४ असार २६ गते पदभार ग्रहण गर्दै बसेको धनगढी उप–महानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले ५ वटा निर्णय गरेको थियो। जनप्रतिनिधीहरुको पदवहाली भएकै दिन बसेको पहिलो बोर्ड बैठकले गरेका निर्णयमा अहिले सम्म अधिकासं कार्यान्वयन भएका छैनन्। पहिलो नम्बरमा उप–महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सार्वजनीक जग्गा तथा खोलानालामा विभिन्न किसिमले भएको अतिक्रमण हटाई उक्त जग्गाको संरक्षण गर्ने उल्लेख छ। तर जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको दुई बर्ष बितिसक्दा समेत उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्।
उप–महानगरपालिको अतिक्रमण हटाई जग्गाको संरक्षण गर्ने कुरा त कता हो कता, उप–महानगरमा कति जग्गा अतिक्रमणको सिकार भएको छ, तथ्याङ्क समेत संकलन गर्न सकेको छैन्। खोलानालाको अतिक्रमण हटाउने नाममा खोलाको सफाई गरिएको छ तर अतिक्रमण हटाईएको छैन्। सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमणकै कारण उप–महानगरपालिकामा खुल्ला स्थान, सार्वजनीक शौचालय, पार्कीङ लगायतको व्यवस्थावनका लागि समस्या भएको छ तर अतिक्रमण हटाउन सकिएको छैन्। त्यस्तै गरिव, आदिवासी, जनजाती, रानाथारु, मुक्तकमैया, दलित, पिछडिएका वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अनाथ बालबालिकाका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि पहिलो बोर्ड बैठकले गरेको थियो। तर सो निर्णय समेत पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उप–महानगरपालिकाका प्रवत्ता सन्तोष मुडभरीले बताए।
यसअघि संघिय सरकारले प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रम बाहेक उप–महानगरपालिकाले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको शिक्षा शाखाले जनाएको छ। धनगढी शहरलाई स्वच्छ सफा सुन्दर क्लिन ग्रीन सिटी बनाउने निर्णय पनि कागजमै सीमित भएको छ। नगरबासीका गुनासो सम्बोधनका लागि टोल फ्रि नम्बरको व्यवस्था गरिएपनि प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ। नगर क्षेत्र भित्र व्यवस्थित बैज्ञानिक प्रणालीको आधारमा हाउस नम्बरीङ कार्यक्रम लागु गर्ने कुरा पनि कार्यान्वयन भएको छैन्।
कमल सावद, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।