सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका कर्मचारी ऐनको माग गर्दै आन्दोलित

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन।

कार्यरत सेवाका कर्मचारीहरूको हकहितमा बनेको ऐन जारी गर्न माग गर्दै उनीहरूले हातमा कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू नियमित काम रोकेर आन्दोलन मा उत्रिएका हुन। ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०८१’ तत्काल जारी हुनुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग रहेको छ।

घोडाघोडी नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलन गरेका हुन। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको अभिभावक, मार्ग निर्देशक, जिउने आधारको रूपमा रहेको स्थानीय सेवा ऐन यथास्रिघ जारी गर्न माग उनीहरूले गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई अर्थपूर्ण आन्दोलनको चेतावनी दिँदै पहिलो चरणमा हातमा कालोपट्टि बाँधेर दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरेको उनीहरूले बताएका छन्।

नेपालको संविधान जारी भएको करिब १० वर्ष र सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको करिब ८ वर्ष बिति सक्दा समेत कानुन तर्जुमा नगर्नुमा सरकारको ठुलो दोष रहेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आफ्नो सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा कानुन नपाएर टुहुराझैँ भएर सेवा प्रवाह गरेको उनीहरूले बताए।

सबै प्रदेशले कानुन बनाई सक्दा पनि सुदूरपश्चिमले किन ऐन जारी गर्न सकेन भनेर उनीहरू प्रश्न समेत गरेका छन्। सङ्घीय सरकारका कर्मचारीहरूका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले काम गर्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूको लागि २०७९ मै प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याएर काम गरिरहेको तर, प्रदेश भित्रका ८८ वटै स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय सेवा ऐन नल्याएर प्रदेश सरकारले रमिता देखाइरहेको कर्मचारीहरूको गुनासो रहेको छ।

पहिलो चरण अन्तर्गत पालिका स्तरमा चैत्र २२ गते देखी ३१ गते सम्म दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने र दोस्रो चरणमा वैशाख २ गते धनगढीमा वृहत् प्रदर्शन कार्यक्रम गर्ने कर्मचारीहरूले बताएका छन्। ऐन निर्माणका लागि प्रदेश सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा रहेको छ। विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल भई प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ।