अवरुद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश सदन खुलाउने विषयमा छलफल, दलहरू सहमतिनजिक

धनगढीः केही दिनदेखि अवरुद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश सदन खुलाउने विषयमा मङ्गलवार दलहरूबिच छलफल भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र सभामुखको कार्यालयमा छुट्टैछुट्टै भएको छलफलमा दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन्। 

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रदेश सदन खुलाउने विषयमा छलफल भएको हो। छलफलमा प्रदेश सदन चाँडै सुचारु गर्ने बारे दलहरू लगभग सहमत भएको प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक नरेशकुमार शाहीले जानकारी दिए।

उनले प्रतिपक्षी दलले राखेको विषयमा मुख्यमन्त्री शाह सकारात्मक रहेकाले सदन चाँडै सुचारु हुने बताए। 'यति गते नै सदन खुल्ने भन्ने निर्णय त भएन', शाहीले भने, 'जहाँसम्म अब चाँडै नै सदन सञ्चालन हुन्छ।'

प्रदेश सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा, स्वतन्त्रले प्रदेश सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। प्रतिपक्षीको विरोधका कारण जारी बर्खे अधिवेशन (पाँचौँ अधिवेशन)को अरू बैठक बस्न सकेको छैन।

प्रतिपक्षीले माग पूरा नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखेकाले मुख्यमन्त्री शाहले दोस्रो पटक सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्। यसअघि बोलाइएको बैठक निष्कर्षबिनै टुङ्गिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले अब चाँडै नै सदन सञ्चालन गर्ने सहमति भएको बताए। 

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले पनि कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा बोलाएर गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग छलफल गरेका छन्। धेरै दिनसम्म सदन सञ्चालन हुन नसकेपछि सभामुख भण्डारीले सोमवार कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बोलाका थिए।

कुनै पनि नाममा सदनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने र चाँडै सुचारु गर्नुपर्ने विषयमा समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो। प्रतिपक्षले राखेको मागको सन्दर्भमा सरकार र प्रतिपक्ष दल बसेर हल निकाल्ने समितिको बैठकले निष्कर्ष निकालेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता तेजप्रकाश जोशीले जानकारी दिए। 

'सदन सुचारुका लागि सरकार र प्रतिपक्षबिच छलफल गरेर चाँडै निकास दिने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ', उनले भने, 'अब सरकार र प्रतिपक्ष बसेर एउटा निर्णयमा पुग्छन्। त्यसपछि, पुनः कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर सदन सञ्चालन हुन्छ।'

प्रदेश सभाबाट आवश्यक कानुन बन्न सकेका छैनन्। वर्तमान प्रदेश सभाले अहिलेसम्म बढीजसो संशोधन ऐन मात्रै बनाएको छ। प्रदेश सभामा अहिलेसम्म संशोधनबाहेक केही नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीको ठहर छ। सरकार सदनप्रति गम्भीर नरहेको उनले जिकिर गरे