सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरपश्चिमका ११ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएनन्

२०७६ असार १८, १२:३३ रोशन भट्ट

असार १० गते भित्रै आगामी आर्थीक वर्षका लागि बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि सुदूरपश्चिमका ११ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। बजेट निर्माणका लागि स्थानीय तहले आवश्यक पर्ने पूर्व तयारी गर्न नसक्दा र आन्तरिक विवादका कारण ११ तहले आर्थिक वर्ष सकिने १४ दिन बाँकी रहेका बेला पनि बजेट ल्याउन नसकेका हुन्।

जनप्रतिनिधीहरुबिचकै आपसी खिचातानी र योजना वाडाफडमा समेत कुरा नमिलेपछि ढिलाई भएको देखिएको छ। तर अधिकासं स्थानीय तहका प्रमुखहरु भने कर्मचारी अभावको रेडिमेड जवाफ दिदै पन्छिहरेका छन्। बजेट नल्याउनेमा कैलालीको टीकापुर नरपालिका र चुरे गाउपालिका, अछामको पञ्चदेवल नगरपालिका र ढकारी गाउँपालिका, बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका, पुर्चौडी नगरपालिकार र पाटन नगरपालिका, दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका र व्यास गाउँपालिका, बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका र कञ्चनरपुरको कष्णपुर नगरपालिका रहेका छन्।

तर जनप्रतिनिधीहरुले कर्मचारी नहुँदा बजेट ल्याउन नसकिएको दावी गरेका छन्। अछामको ढकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धन बहादुर बुढाले कर्मचारी अभावकै कारण निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसकिएको दावी गरे भने बैतडीको पाटन नगरपालिकाका मेयर केशव बहादुर चन्दको भनाई पनि उस्तै रहेको छ। तर कतिपय स्थानीय तहमा वडा स्तरमा योजना नै छनौटको काम पनि नसकिएको देखिएको छ। खेतीपातीको समय भएकाले पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम गर्न नसकिएको तर्क जनप्रतिनिधीहरुको छ।

कैलालकिो टिकापुर नगरपालिकाका मेयर तपेन्द्र बहादुर रावलले वडा स्तरबाट योजना छनौटमा ढिलाई हुँदा असार १० भित्रै बजेट ल्याउन नसकिएको जिकिर गरे। निर्धारित समयमै बजेट ल्याउने स्थानीय तहले पनि बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्न सकेका छैनन्। कतिपय उच्च हिमाली क्षेत्रका स्थानीय तह बजेट ल्याउने वेला यार्सा संकलन गर्न लेक तिर लागेका छन भने कतिपयले चालु आर्थीक वर्षका योजनाहरु सम्पन्न भईरहेकाले ढिलाई भएको जनाएका छन्। बजेट ल्याएका अधिकासं स्थानीय तहहरुले वडा स्तरमा बजेटकोे सिलिङ पठाउन पनि ढिलाई गरिरहेका छन्।

तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को  दफा ७१ को उपदफा १ मा अगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने सभामा पेश भएपछि कार्यतालिका बनाई १५ दिन भित्र छलफल सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरुले त्यसको वेवास्ता गरिरहेका छन्। संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत यसअघि नै सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै सभामा पेश गरिएको बजेटको विवरण पठाउन भनेको छ।  

रोशन भट्ट दिनेश खवरका संवाददाता हुन। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस