बजेट विवादले संकटमा सुदूरपश्चिम सरकार

जनक विष्ट
२०७६ असार १८, ०७:१४
अ+

अगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ल्याईएको बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदहरुले संयुक्त हस्ताक्षर संकलन गरेपछि सुदूरपश्चिम सरकार सकसमा परेको छ। सत्तारुढ दलकै बहुमत सासंद बजेट संसोधनको पक्षमा देखिएपछि सरकार सकसमा परेको हो। असमान रुपले वितरण गरिएको बजेट सुधार गर्दै सबै सांसदको समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेगरी वितरण गर्नुपर्ने माग सहित सोमबार नेकपाका २९ मध्ये २५ जना सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई संयुक्त हस्ताक्षर बुझाएका थिए। 

मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख बाहेक प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका २९ जना सांसद मध्ये २५ जनाले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै बुझाईएको प्रस्तावमा बजेटमा वितरणमा रहेका कमी कमजोरी सच्याउँदै सबै सांसदको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी हिसाबले वितरण गर्न माग गरिएको छ। नेकपाका सांसदहरुले संयुक्त रुपमा मुख्यमन्त्रीलाई बुझाईएको सो प्रस्ताव बारे औपचारिक रुपमै धारण दिन भने अस्वीकार गरेका छन्। तर नेकपाका सचेतक अक्कल बहादुर रावलले उक्त प्रस्ताव कुनै फरक समिकरण सिर्जना गर्न नआएको टिप्पणी गरे। ‘सोमबार साँझ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसंगको भेटघाट  समान्य नै थियो,’ उनले भने, ‘बजेटमा रहेका कमजोरी सच्याउनुपर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ।’

यस्तै, सोमबार मुख्यमन्त्रीलाई बुझाईएको संयुक्त हस्ताक्षर सहितको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेका नेकपाका सांसदहरुले पनि सबै सांसदको प्रतिनिधित्व हुनेगरी बजेट वितरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। हस्ताक्षर अन्यथा नभएर ब्रिफिङ पत्र मात्र भएको दावी नेकपाकै सांसद कुन्ती जोशीको छ। रातो किताब जलाएर बजेटको विरोध गर्दै संसदमा समेत अवरोध सिर्जना गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपालाई मनाउन नसकिएका बेला पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद सतहमा आएपछि सरकार थप दबाबमा परेको टिप्पणी हुन थालेको छ। प्रतिपक्षी दलसंगको वार्ता निचोड नजिक पुग्ने क्रममा भएको आन्तरिक कलहले थप समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ भने त्यसले वार्तामा समेत प्रभाव पारेको बताईएको छ।

खासगरी प्रतिपक्षी दललाई भागबण्डामा मिलाउन खोज्दा सरकार आन्तरिक विवादमा फसेको स्रोतको दावी छ। प्रतिपक्षी दलसंगको पटक पटकका वार्ता निष्कर्ष वीहिन भएका बेला मंगलबारको बैठक पनि विना निष्कर्ष टुङ्गिएका प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले बताए। प्रतिपक्षी दलसंगै नेकपाकै बहुमत सांसदले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाएपछि मन्त्रीहरुले बजेट वितरणमा एकलौटी गरेको कुरा समेत छर्लङ भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। तर सरकार अब कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने विषयमा धारण माग्न खोज्दा सरकारका प्रवक्ता तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाह र अर्थमन्त्री झपट बोहोरा सम्पर्कमा आएनन्। 
 

जनक विष्ट दिनेश खवरका सह सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।