समाजिक विकासमा वनको फड्कोः गुल्जार बगरदेखि धुँवामुक्त भान्सासम्म

लखन चौधरी, धनगढी : कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–४ के गाउँ र वडा ६ भगतपुर र धर्मपुर भइ बग्ने घुराहा नदी क्षेत्रमा एक वर्ष अघिसम्म बिघौँ जमिन बगर थियो।

 

तर, पछिल्लो एक वर्षयता सो नदीको बगर क्षेत्र हरियाली भएको छ। थरीथरीका लाखौँ बिरुवा हुर्किरहेका छन्। आसपासमा खुला चरिचरन रोकिएको छ। जसकारण पहिलेको बगर मान्छेको मानसपटलबाट हट्न थालेको छ। यस्तो हराभरा जंगल हो, कैलाली ४ के गाउँस्थित मुक्त महिला सामुदायिक वन। जुन लोभलाग्दो सामुदायिक वन बन्न पुगेको छ।

पूर्वमुक्तकमैया समेत रहेका कैलारी गाउँपालिका–४ के गाउँका ७० वर्षीय टीकाराम चौधरी आफैले हुर्काएको बोटविरुवा हेरेर दङ्ग छन्। ‘यी बलुटिया हो। यी ठाउँमे गोरु भंैंस, छेग्री भेंरी डौरिट। आब हेरो टे कसिन होगिल। हरियर होगिल। अर्थात यो बगर हो। यहाँ गाईभैसी, बाख्रा, भेडा दगुर्थे। अब हेरौं त कस्तो भयो। हराभरा भयो,’ उनले भने। बगर, खुला चरिचरणयुक्त हैसियत बिग्रेको वनको स्वरूप चाहिँ त्यति सजिलै परिवर्तन भएको भने होइन। त्यो वनको नयाँ स्वरूपभित्र स्थानीयको श्रम, लगनसिलता र सामूहिक लक्ष्य प्राप्तिको कथा लुकेको छ।

जब कमैयाको जञ्जिरबाट मुक्त भए, तब ६२ घरधुरी पूर्वकमैया परिवार के गाउँमा थातथलो खोज्दै आए। उसै पनि जल, जमिन, जंगलसँगै रमाउने आदिवासी जनजाति थारु समुदायका ती पूर्वकमैयाहरुलाई नयाँ ठाउँमा वनजंगल विना आफूहरूलाई अपुरो लाग्न थाल्यो, अनि सुरु गरे आफ्नै वनजंगल बनाउने अभियान। उनीहरूले २०६२ सालमा सो सामुदायिक वन स्थापना गरे। २४ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सामुदायिक वनको केही क्षेत्र बगर क्षेत्र र हैसियत बिग्रेको वन थियो । हाल उपभोक्ताहरुको मिहिनेतले बगर पनि गुल्जार बनेको हो। समूहकी अध्यक्ष अमिता चौधरी भन्छिन्, ‘सुरुमा हामीले संरक्षण गरेकै क्षेत्रलाई दर्ता गर्नमा लागेका थियौ । तर पछि लोकेशन यकिन गर्दा थाहा भयो कि, दर्ता भएको क्षेत्र बगर क्षेत्रसहितको क्षेत्र प¥यो भनेर। पछि जे भयो, भइहाल्यो भनेर त्यहीलाई संरक्षण गर्न लाग्यौँ र यो स्वरूपमा आज परिवर्तन भएको हो।’ उनीहरूले तीन हेक्टर बगरसहित हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्रलाई गुल्जार बनाएका हुन्।

आफूहरूको कमैया जीवन र वन संरक्षण कथा व्यथाका मर्महरू छुट्टै रहको समूहकी उपाध्यक्ष मोवती चौधरी स्मरण गर्छिन्। ‘सुरुमा आफूहरुलाई पूर्वकमैया भन्दै पुराना बस्तीका मानिसहरूले होच्याउने, समाजमा नमिलाउने, आफ्नो वन क्षेत्रमा प्रवेश नदिने, दर्ता गरिसके पनि समूहभित्रको महिला नेतृत्व रुचाएनन्,’ उनले भनिन्। उनका अनुसार हाल वन संरक्षणमा पाएको सफलताले गर्व लाग्ने गरेको छ। समूहका सदस्यहरूले बगरको वृक्षारोपण क्षेत्रमा प्रत्येक दिन पलैपालो पहरा दिदै आएका छन्। वन नर्सरीमै अग्लो अटुवा (टहरा) बनाएका उनीहरू प्रत्येक दिन चार जनाले पहरा दिदै आएका छन्।

समूहको सक्रियताले गाउँ नै धुँवामुक्त

वन ऐन तथा सामुदायिक वनको मार्गदर्शनमा भएको व्यवस्था अनुसार कैलालीको कैलारी गाउँपालिका २ बसौटीस्थित करमदेव सामुदायिक वनले पनि समूहका उपभोक्ताको हितको लागि नयाँ अभ्यास थालेको छ। बढ्दो जनसङ्ख्याले दिनप्रति सामुदायिक वनमाथि निर्भरता बढ्र्दै गएकोप्रति मध्यनजर गर्दै समूहले आमउपभोक्तालाई खाना पकाउन दाउराको सट्‍टा विद्युतीय इन्डक्सन र ग्यास चुलो वितरण गरेको छ। दुई सय ६ घरधुरी रहेको सो समूहले दाउरामाथिको निर्भरता हटाउन सबै उपभोक्ताहरूलाई विद्युतीय र ग्यास चुलो वितरण गरेको हो।

समूहले दाउराको विकल्पमा ग्यास चुल्हो र विद्युतीय इन्डेक्सन चुल्हो वितरण गरेपछि उपभोक्ताहरू दंग छन्। समूहकी सचिव समेत रहेकी गृहिणी अस्मिता चौधरीले भनिन्, ‘दाउराबाट निस्किने हानिकारक धुवाँबाट मुक्त भयौँ । जसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई त लाभ भयो, इन्डक्सन चुलोमा चाँडै खाना पाक्ने हुँदा समयको पनि बचत भएको छ।’ बसौटीकै पूर्णिमा चौधरीले पनि विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउन थालेको एक वर्ष भयो। विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउने बानी बसेको बताउने उनी आजभोलि दाउराले खाना पकाउनेतर्फ आफ्नो ध्यान समेत नजाने बताउँछिन्। चुल्हो वितरण भएदेखि दाउराको माग ह्वातै घटेको समूहका अध्यक्ष वासु चौधरी बताउँछन्। उनका अनुसार व्यक्तिगत प्रयोजन बाहेक हुने विवाह भोजलगायत ठूला कार्यक्रमको लागि मात्रै दाउराको माग हुने छ। जसले वन संरक्षणमा निकै टेवा पुग्नुको साथै उपभोक्ताहरू पनि सन्तुष्ट भएको छ। समूहका अध्यक्ष वासु चौधरीले समूहका ५७ जना उपभोक्तालाई इन्डक्सन चुलो र बाँकी एक सय १७ जना उपभोक्तालाई ग्यास सिलिण्डरसहित प्रेसर कुकर, कराई वितरण गरेको छ। यी सामान खरिदमा समूहले १२ लाख १५ हजार खर्च गरेको अध्यक्ष चौधरी बताउँछन् । जसमा प्रतिउपभोक्ताको तीन हजार ६ सय लागत साझेदारी थियो।

मसानघाटसम्म निःशुल्क दाउराको सुविधा

कैलालीको भजनी नगरपालिका ६ नवलपुरकी करिब ८४ वर्षीया चुकानी देवी थरुनीको पुस ७ गते निधन भयो। स्थानीय कटानपुरस्थित वनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नै ट्याक्टरमा घाटसम्म दाउरा पु¥याउने व्यवस्था मिलायो। समूहले उपलब्ध गराएको दाउराको कारण विधिपूर्वक दाहसंस्कार गर्न सहज भयो। मृतक चुकानी देवी थरुनीकी बुहारी उमा कुमारी थारूले भनिन्, ‘आजभोलि दाउरा पर्याप्त पाइन्न। तर दुःख परेको बेला सामुदायिक वनले निःशुल्क रूपमा आवश्यक दाउरा घाटसम्म पु¥यायो। जुन एकदमै सराहनीय कार्य हो।’

सामुदायिक वनले दाहसंस्कारको लागि चाहिने आवश्यक दाउरा मसानघाटसम्मै निःशुल्क पु¥याउन थालेपछि भजनी नगरपालिका २, ६ र ८ का उपभोक्ताहरू सामुदायिक वनप्रति अनुग्रहित बनेका छन्। दुई हजार पाँच सय ९९ घरधुरी उपभोक्ता रहेको सो सामुदायिक वनले पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा ७ जना मृतकको दाहसंस्कारको लागि मसानघाटसम्म दाउराको व्यवस्था गरेको छ।

वन ऐन २०७६ को दफा २२ तथा सामुदायिक वनको मार्गदर्शन २०८१ (प्रथम संशोधन) को ३.११ मा भएको व्यवस्था अनुसार सामुदायिक वनको कोष परिचालन गर्दा वार्षिक कार्ययोजना बनाइ खर्च गर्नुपर्ने छ। समूहले वार्षिक आयबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम वन विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण तथा उद्यम विकास कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ। साथै, रकमलाई खर्च गर्दा सहभागितामूलक सम्पन्नता स्तरीकरणलाई आधार मानी विपन्न वर्गका महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिका लागि लक्षित कार्यक्रममा परिचालन गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही प्रावधान अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ कार्ययोजना बनाएको सो सामुदायिक वनले वार्षिक ४७ लाख ९७ हजार ६४३ अर्थात् आयको १६ लाख ७९ हजार १७५ रुपैयाँ(३५ प्रतिशत) विपन्नमुखी आयआर्जनको कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्ने कार्ययोजना बनाएको हो।

समूहका अध्यक्ष बाबुराम चौधरीका अनुसार विपन्नमुखी आयआर्जनको कार्यक्रमहरू अन्तर्गत गरिब परिवारका बालबालिकाहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न एक लाख ३० हजार रुपैयाँ, औषधी उपचारमा सहयोगको लागि एक लाख ५० हजार, कम्प्युटर तालिमको लागि एक लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। भने, घुम्टीमा पशुपालन, बंगुर पालन तथा बाख्रा पालनका लागि तीन लाख ८० हजार, आमा समूहमार्फत दुना टपरी उद्योग सञ्चालनको लागि एक लाख ७४ हजार, जेष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान तथा सान्त्वना सहयोगको लागि एक लाख ५० हजार, गरिब तथा एकल महिलाहरूलाई सिलाइ कटाइ तालिम दिन दुई लाख ५५ हजार विनियोजन गरेको छ।

यस्तै, द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहयोग गर्न एक लाख रुपैयाँ, वृद्धवृद्धाको लागि जाडोमा चोक चोकमा दाउराको व्यवस्था गर्न ७५ हजार र दाहसंस्कारको लागि निःशुल्क दाउरासहित यातायात सुविधा दिन एक लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

समूहका अध्यक्ष बाबुराम चौधरीले भने, ‘हामी कार्ययोजना अनुसार नै कार्यक्रम गर्ने प्रयासमा छौं। सो कार्ययोजना अनुसार नै दुःखमा परेका उपभोक्तालाई सान्त्वना दिन अन्तिम संस्कारको बेला मसानघाटसम्म दाउरा पु¥याउने व्यवस्था गरेका छौं।’ सोही प्रायोजनको लागि सो समूहले चालु आवमै पाँच लाख ८० हजार मूल्य बराबरको ट्याक्टर खरिद गरेको छ। उपभोक्ताको सुविधाको लागि ड्राइभरसहित ट्याक्टरको व्यवस्था भएको हो।

समूहको आम्दानीबाट विद्यालयलाई सहयोग

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका ६ स्थित गणेशगौरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा अपरम्पार आधारभूत विद्यालयलाई सहयोग गर्दै आएको छ। समूहका अध्यक्ष गंगाराम महतोले विद्यालयको प्रशासनिक खर्च र निजी स्रोतका शिक्षकको तलबको लागि खर्च गर्ने गरेको बताए । समूहले वार्षिक डेढ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ।

विद्यालयका शिक्षक पल्टुराम चौधरीले समूहको सहयोगले विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुग्दै आएको बताए। ‘विद्यालयमा स्थायी शिक्षकहरूको अलावा निजी स्रोतबाट नियुक्त गरिएको छ। निजी स्रोत शिक्षकको तलबको व्यवस्थापन सामुदायिक वनबाट हुन्छ। सोही सहयोगबाट विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ,’ उनले भने। कक्षा ८ सम्म पठनपाठन हुने सो विद्यालयमा एक सय २० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यालयमा तीन जना स्थायी, दुई राहत अनुदान, एक निजी स्रोत, एक स्थानीय, एक शिक्षण अनुदान र एक बालविकास गरी नौ जना शिक्षक कार्यरत छन्। यी बाहेक विद्यालयमा अरू दुई जना कार्यरत छन्।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष झुमा चौधरीले सामुदायिक वनको संरक्षण दायित्व र उपभोगको अधिकार समूहका उपभोक्तामा रहेको हुँदा उपभोक्ताको श्रमबाट आर्जित आम्दानी उपभोक्ताको हितमा पनि खर्च गर्नुपर्ने बताइन्। महासंघकी प्रदेश अध्यक्ष चौधरीले भनिन्, ‘वन ऐन तथा अन्य वन कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार निश्चित प्रतिशत रकम बाँडफाँडदेखि गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण तथा उद्यम विकासका कार्यक्रम समेटेर कार्यायोजना बनाउनुपर्छ। रकमलाई खर्च गर्दा पनि सहभागितामूलक सम्पन्नता स्तरीकरणलाई आधार मानेर विपन्न वर्गका महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिका लागि लक्षित कार्यक्रममा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।’