धनगढी–दीपायल द्रुतमार्गमा एक अर्ब स्वीकृतिपछि जस लिनेको तँछाडमछाड

धनगढी : धनगढी–दीपायल द्रुतमार्गका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन भएपछि जस लिनेको तँछाडमछाड छ।

धनगढी–खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरैभन्ज्याङ्ग सडक योजना कार्यालय, धनगढीका लागि एक अर्बको स्वीकृति आएसँगै जस लिनेको तँछाडमछाड रहेको हो। नेपाली काँग्रेस, एमाले तथा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूको बिचमा जस लिनेको तँछाडमछाड रहेको छ। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा अ–आफ्नो नेताको पहलमा एक अर्ब बजेट स्वीकृत भएको भन्दै प्रचार गरिरहेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले सङ्घीय सांसदहरूले जस लिन तँछाडमछाड गरेको बताए। उनले भने, ‘९४/९५ करोड बजेट आएको छ। कैलालीको विपीनगरसम्म पनि बाटो पुग्दैन। शिवनगरदेखि माथिको डाँडोसम्म मात्र पुग्ने हो। १४/१५ किलोमिटर मात्र बाटो बन्दैछ। प्रदेशदेखि संघका माननीयहरूको मैले ल्याएको, भयङ्कर गरेको भन्दैछन्।’ एकीकृत समाजवादी पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेश सह–इन्चार्ज सोडारी पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीसमेत हुन। सङ्घीय सरकारले धनगढी–खुटिया–दीपायल द्रुतमार्गमा न्यून बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आलोचना गरेका हुन।

सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको सडक विभागले एक अर्बको स्वीकृति पाएको बताएको छ। सडक विभागका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद अर्यालले धनगढी–खुटिया–दीपायल सडकका लागि एक अर्बको बजेट स्वीकृति आएको बताए। माघ २० गतेसम्म ठेक्का गर्न स्वीकृतिका लागि इस्टिमेट मागेको उनले बताए। धनगढीदेखि खुटिया र खुटियािदेखि हाटखोलीसम्म सडक निर्माणको पुरानो ठेक्का छन्। धनगढी क्षेत्रमा कालोपत्रको कामसमेत पूरा भएको छ। हाटखोली क्षेत्रमा काम जारी छ। हाटखोलीदेखि शिवनगरसम्मको २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि कार्यालयले एक अर्ब २० करोड बजेट माग गरेको थियो। तर, विभागले एक अर्बको स्वीकृति पठाएको हो।

धनगढी–खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरैभन्ज्याङ्ग सडक योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी दिनेश रैखोलाले एक अर्ब २० करोड बजेट माग गरेकोमा एक अर्बको स्वीकृति भएको बताए। द्रुतमार्गको कैलाली खण्ड सबै कालोपत्रका लागि योजना कार्यालयले बजेट माग गरेको हो।