सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सुधार कार्यदलले काम गर्न मानेन, प्रदेश सरकार झुट बोल्दै

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २०७९ चैत पहिलो हप्ता शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्यो। तत्कालीन सेती अञ्चल अस्पतालका प्रमुख डा. गणेशबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य क्षेत्र सुझाव कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको हो।

तर, सिंहले प्रदेश सरकारको पत्रसमेत बुझेनन। प्रदेश सरकारले गठन गरेको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यदलले काम गर्न मानेन। सिंहले भने, ‘अध्यक्षको निर्णय गरेको हो। काम गरिएन। पत्रसमेत बुझेन। सदस्यहरूको पद मिलेको थिएन। हामीले मिलाउन भनेको हो। उहाँहरूले मिलाउनु भएन। पछि कानै भएन।’ कार्यदलले कामसमेत नगरेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का प्रतिवेदन अध्ययनको चरणमा रहेको बताउछन्। सामाजिक विकास मन्त्री खड्काले भने, ‘शिक्षा सुधार समिति र स्वास्थ्य सुधार समितिको प्रतिवेदन हाम्रो मन्त्रालयमा आएको छ। हामी सरकारमा आएपछि बजेट शून्यताको अवस्था थियो। लैङ्गिक समानताको नीति पास परेका छौ। शिक्षा सुधार समिति र स्वास्थ्य सुधारको प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा छ। प्रतिवेदनमा भएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छौ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतको सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल, टीकापुर अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा सुधारका लागि काम गर्न भनिएको थियो। तर, कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको २० महिना बढी भएपनि काम भएको छैन। प्रदेश सरकारले दिएको जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरिएको हो। तर, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरणको अभाव लगायतको समस्या रहेको बताए। उनले भने, ‘प्रतिवेदन अध्ययन र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निर्देशन दिएको छु।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गठन गरेको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यदलले काम नै नगरेका बेला सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाह र सामाजिक विकास मन्त्री खड्काले अध्ययनको क्रममा रहेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कार्यान्वयनमा जाने भन्दै झुटो बोलेका हुन। सामाजिक विकास मन्त्री खड्काले २०८१/०८२ को कार्यक्रममा कार्यदलको प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन हुने बताए। उनले भने, ‘२०८१/०८२ को कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने प्रयास हुन्छ। यो वर्षको बजेट आएको छ। बिचमा सुधार गर्न सकिने गर्छा। सम्बोधन गर्न सकिने गर्छाै। तर, आगामी बजेटमा कार्यान्वयन गर्छाै।’

प्रदेश सरकाले गठन गरेको कार्यदलका सदस्यहरूको पद फरक परेपछि काम गर्न समस्या भएको हो।