प्रदेश सभाको बेरुजू अध्ययन उपसमितिले गर्यो विद्यालयहरुको स्थलगत निरीक्षण
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बेरुजू अध्ययन उपसमितिले विद्यालयहरुको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ।
प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री सन्तोष कुमारी शर्मा थापा संयोजक रहेको बेरुजु अध्ययन उपसमितिले विद्यालयहरुको ट्रस निर्माणको विषयमा अध्ययन गरेको हो। २०८१ भदौ २५ गते गठन गरिएको उक्त समितिले सोही दिनबाट जिम्मेवारी पाएको थियो। गत असोज ६ गतेबाट उपसमितिले थप जिम्मेवारी पाएको थियो। हालै मात्र उपसमितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार शिक्षा निर्देशनालयले ८४ विद्यालयको ट्रस भवन निर्माण गर्दा देखिएको चार करोड २३ लाख १९ हजार भुक्तानी लगायतको सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिको बेरुजु अध्ययन उपसमितिका संयोजक सन्तोषकुमार शर्मा थापाले ८४ विद्यालयमध्ये नौवटा विद्यालयको स्थलगत अनुगमन गरेको बताइन। उनले भनिन्, ‘८४ वटै विद्यालयको सकल कागजको अध्ययन गरिएको छ।
शक्ति आधारभूति विद्यालय, कमलबजार–२ अछामले तीन लाख २० हजार बेरुजु रकम फिर्ता नगरेको देखिन्छ। भूमिराज आधाभूत विद्यालय, देगडाकेदार–२ बैतडीले १२ लाख ८८ हजार पर्खालको काम नहुँदै भुक्तानी लिएको देखिन्छ।’ सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले कैलाली, डोटी, बाजुरा र बझाङका १२ वटा विद्यालयले एउटै तस्विर पेस गरेर ६० लाख भुक्तानी लिएकोसमेत फेला पारेको छ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालबाट ८४ विद्यालयका ट्रस भवनहरु निर्माणमा चार करोड २३ लाख १९ हजार भुक्तानी दिएको पाएको उपसमितिले एउटै तस्विर प्रमाणित गरेर थप ६० लाख भुक्तानी दिइएको समेत फेला पारेको छ। शैक्षिक संस्थाहरुले पाँच प्रतिशत श्रमदानसमेत नगरेको पाइएको छ।
कञ्चनपुरको राष्ट्रिय आधारभुत विद्यालय, महाकाली–७, गौरीशंकर आधारभुत विद्यालय, भीमदत्त–३, कैलालीको सुप समावेशी आधारभुत विद्यालय, गोदावरी–२, जनता प्रावि, गौरीगंगा–६ आदर्श आधारभूत विद्यालय, गौरीगंगा–७, बैतडीको भूमिराज आधारभुत विद्यालय–दोगडाकेदार–२, डोटीको अरुणोदय आधारभुत विद्यालय, डडेल्धुराको वैजनाथ आधारतभुत विद्यालय र अछामको नवदुर्गा आधारभुत विद्यालयको उपसमितिले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।
शिक्षा विकास निर्देशनालयले अछामको शक्ति आधारभुत विद्यालय, कमलबजार–२ को २ कोठे ट्रस भवन निर्माणमा तीन लाख २० हजार, बैतडीको भूमिराज आधारभुत विद्यालयको भवन निर्माणमा १२ लाख ८८ हजारको आर्थिक हिनामिना भएको देखिएको छ। शिक्षा विकास निर्देशनालय, डोटीले मात्र २८ लाख पाँच हजार ८५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको बेरुजु अध्ययन उपसमितिका संयोजक थापाले बताइन। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको शिक्षा विकास निर्देशनालयको एक लाख ८ हजार रुपैयाँ इन्टरनेट जडानका नाममासमेत हिनामिना भएको पाइएको छ। ६ वटा विद्यालयहरुले १८ हजारका दरले एक लाख ८ हजार रुपैयाँ इन्टरनेट जडानको नाममा दुरुपयोग गरेका छन्।
कमल सावद, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।