सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

कैलालीका तीन स्थानीय तह संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट ल्याउन असफल

२०७६ असार १२, ११:२५ जनक विष्ट

स्थानीय सरकार सञ्चालान ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ मा अगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही दफाको उपदफा २ ले अगामी वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर १३ वटा स्थानीय तह रहेको कैलालीमा भने तीनवटा स्थानीय तहले उक्त व्यवस्था अनुसार बजेट ल्याउन असफल भएका छन्।

जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका र चुरे गाउँपालिका निर्धारित समय भित्रै बजेट ल्याउन असफल भएका हुन्। जनप्रतिनिधीहरुबिचकै आपसी खिचातानी र पर्याप्त तयारी नभएका कारण स्थानीय तहले निर्धारित समय भित्रै बजेट ल्याउन नसकिएको बताईदै आएको छ। स्थानीय तह सरकारका प्रमुखले आफूखुसि बजेट विनीयोजन गर्न खोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको देखिएको छ। टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष बलीराम चौधरीले वडाका आवश्यकता, प्राथमिकता र भौगोगिक दृष्टिकोणलाई ध्यान नदिई बजेट ल्याउन खोजिएको आरोप लगाए।

उनले  आवश्यकता र प्राथमिकताको वेवास्ता गरी वडाहरुलाई ३०–३५ लाखका दरले बजेट वितरण गर्न खोज्दा आफूहरुले असहमती राखेको बताए। उनले भने, ‘पहुँचको भरमा बजेट विनीयोजन गर्न खोज्दा मैले नगर कार्यपालिकाको बैठकमा असहमती जनाएको छुँ, छलफल भइरहेको असन्तुष्टिलाई मिलाउने विषयमा ।’

चुरे गाउँपालिकामा त अहिले सम्म वडा स्तरबाट अगामी वर्षका योजना र कार्यक्रम छनौट हुन नसकिएको पाईएको छ। जसका कारण निर्धारित समय भित्र गाउँपालिका बजेट ल्याउन असफल भएको छ। चुरे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बसन्त बहादुर रोकायाले बजेटको सिलिङ तय भएपनि वडा स्तरबाट योजना र कार्यक्रम नआएका कारण ढिलाई भएको बताए। ‘वडाबाट कार्यक्रम छनौट भएर आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘वडाबाट योजना र कार्यक्रम छनौट भएर आउने चरणमा छन् असार २४–२५ गते भित्र बजेट ल्याउछाँै।’

 तर जनप्रतिनिधीहरुले भने वडाहरुलाई दिईने बजेटको आकार सानो हुदा योजनाहरु छनौट गर्न ढिलाई भएको दावी गरिरहेका छन् भने खेतीपातीको समय भएकाले पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम गर्न नसकिएको बताइरहेका छन्। चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष हुकुम बोहोराले विगतमा वडामा बढि बजेट विनीयोजन हुने गरी पनि यसवर्ष कम बजेट हुँदा योजना छनौटमा ढिलाई भएको बताए।

टीकापुर नगरपालिका र चुरे गाउँपालिकामा जस्तै लम्कीचुहा नगरपालिकामा पनि बजेट बाँडफाँडमा जनप्रतिनिधीबिच नै कुरा नमिलेपछि कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा पनि बजेट आउन सकेको छैन्। तर लम्कीचुहा नगरपालिकाले भने संवैधानिक व्यवस्थाको वेवास्ता गरी कानुनलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै बजेट ल्याउने समय नघर्किएको दावी गरिरहेको छ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्ण बहादुर खडकाले कनून अनुसार असार मसान्त सम्म बजेट ल्याउने समय भएको दावी गरे। उनले भने,‘१० गते भन्ने छैन् त्यस्तो, असार मसान्त सम्म बजेट ल्याउने भन्ने  कनूनी प्रावधान छ, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छौँ।’ अहिले बजेट बनिरहेकाले आउँदो १४ गते ल्याउने तयारी रहेको दावी खड्को छ।

तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को  दफा ७१ को उपदफा १ मा अगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने सभामा पेश भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई छलफल सम्पन्न गरी १५ दिन भित्र छलफलको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर लम्कीचुहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भने कानूनी प्रावधानलाई आफू अनुकुल व्याख्या गरिरहेका हुन्।  

संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत बुधबार सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै  तीन दिन भित्र नगरसभामा पेश गरिएको बजेटको विवरण पठाउन भनेको छ। तर असार १० अगावै बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएका स्थानीय तहमा पनि आन्तरिक विवादका कारण छलफल सुरु हुन सकेको बताईएको छ।  

जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस