कृष्णदत्त भट्टको घुस प्रकरणः आर्थिक दायित्वसहितको जिम्मेवारीबाट वञ्चित
धनगढी : सुदूरपश्चिमका तत्कालीन निमित्त वन निर्देशक कृष्णदत्त भट्टले मातहतका वन कार्यालयहरूबाट घुस रकम उठाउने गरेको भिडिओ २०८० साउन अन्तिम साता सार्वजनिक भयो। वन निर्देशनालय मातहतका कार्यालयहरूले रकम बुझाएको भट्ट आफैले भिडिओमा भनेका हुन्।
प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त विषयमा छानबिन सुरु गरेको थियो। प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले मानबहादुर धामी संयोजक रहेको भिडिओ प्रकरण सम्बन्धमा छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो। समितिले हालै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उप–समितिका संयोजक मानबहादुर धामीले कृष्णदत्त भट्टले भिडिओमा भएको व्यक्ति आफू भएको र अडियो आफ्नो नभएको बयान दिएको बताए। उनले भने, ‘कृष्णदत्त भट्टले भिडिओमा देखिएको व्यक्ति आफू भएता पनि आवाज आफ्नो नभएको भन्ने बयान उपसमितलाई दिएकाले यस सम्बन्धमा भिडिओमा भएको आवाज निजी कृष्ण भट्टकको हो वा होइन प्रयोगशाला परीक्षण गरि आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो।’
भिडिओमा निर्देशक भट्टले अछामबाट २० हजार, डोटीबाट ५० हजार, बझाङबाट २० हजार, बैतडीले १४, कञ्चनपुरबाट ३० हजार, धनगढीबाट एक लाख रुपैयाँ उठाएको बताएका छन्। तर, उपसमितिसँग भट्टले भिडिओमा भएको व्यक्ति आफू भएपनि अडियो आफ्नो नभएको बयान दिएका छन। उनले अडियो आफ्नो नभएको दाबी गरेपछि उप–समितिले प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त विषयमा अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो।
डिभिजन वन र सब डिभिजन वन कार्यालयहरूले गैरकानुनी कामबाट कमाएको रकमबाट आधा रकम निर्देशक भट्टलाई पठाउने गरेका आरोप छ। उप–समितिले हाल डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीको प्रमुख रहेका कृष्णदत्त भट्टलाई छानबिन नटुङ्गिएसम्म आर्थिक दायित्वसहितको जिम्मेवारीबाट वञ्चित गराउन भनेको छ। सार्वजनिक लेखा उप–समितिले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई पत्राचार गरेको छ। लेखा समितिका सभापति विक्रम सिँह धामीले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताए। उनले भने, ‘कृष्णदत्त भट्टको भिडिओ प्रकरणको छानबिन नटुङ्गिएसम्म निजीलाई आर्थिक दायित्वसहितको जिम्मेवारीबाट वञ्चित गराउने निर्देशन दिने।’
सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभा, सार्वजनिक लेखा समितिले कृष्ण भट्टलाई आर्थिक जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्न भनेपछि वन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको छैन। डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्टलाई आर्थिक दायित्वसहितको जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा उप समितिको बैठकले भट्टलाई आर्थिक जिम्मेवारीसहितको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने निर्देशन दिइएको हो।
सुदूरपश्चिमको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई पत्राचार गरिएको छ। समितिले भिडिओमा रहेको अडियोको प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने र कृष्णदत्त भट्टको घुस काण्डको अख्तियारलाई छानबिनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
सुदूरपश्चिमका वन निर्देशकले मातहतका कार्यालयबाट रकम असुल्ने गरेको खुलासा
कमल सावद, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।