सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कर्मचारीकै कारण कानून ल्याउन असफल

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई प्रदेश निजामती सेवा नियमावली र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन सकस भएको छ।

नियमावली ल्याउन प्रशासन समूह र लेखा समूहका कर्मचारीले समस्या गरेको दाबी छ। प्रशासन समूह र लेखा समूहका कर्मचारीहरूको फरक–फरक स्वार्थका कारण सरकारले नियमावली ल्याउन नसकेको हो। कर्मचारीहरूकै कारण प्रदेश निजामती सेवा नियमावली ल्याउन समस्या भएको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताएका छन्।

‘सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको छ तर कर्मचारीहरूकै कारण निजामती सेवा नियमावली ल्याउन समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले मिलेर आउनै बित्तिकै नियमावली आउँछ। निकास दिने काम कर्मचारीले गरेका छैनन्।’ विभिन्न मन्त्रालयको रायसहितको नियमावली अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ।

सामान्य प्रशासन सेवाका प्रशासन समूह र लेखा समूहका कर्मचारीको द्वन्दका कारण नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन सरकारलाई सकस भएको छ। नियमावलीको अभावमै लोकसेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका समेत प्रभावित हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले दुई फरक–फरक स्वार्थ राख्ने आफ्नै कर्मचारी समूहको चपेटामा परेको सार्वजनिक रुपमै खुलासा गरेको छ।
नियमावली ल्याएपछि मात्रै स्थानीय सेवा ऐन आउने
प्रदेश निजामती सेवा नियमावली ल्याउन उल्झनमा परेको प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन पनि ल्याउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री शाह स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन सकारात्मक भए पनि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको छैन। समिति र सरकारलाई स्थानीय तहका १३ किसिमका कर्मचारीको माग विधेयकमा समेट्नुपर्ने दबाब परेको छ।

तर, प्रदेश निजमती सेवा निमावली आउने बित्तिक्कै समितिले स्थानीय सेवा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने समितिका विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह बिष्टले बताए। उनले सरकारले नियमावली ल्याउनासाथ स्थानीय सेवा विधेयकले पूर्णता पाउने बताए। ‘हामीले समितिमा छलफल लगभग सकेका छौँ।

सरकारले नियमावली ल्याउनासाथ स्थानीय सेवा विधेयक आउँछ,’ उनले भने, ‘सरकारले नियमावली जति छिटो ल्याउँछ स्थानीय सेवा ऐन त्यति नै छिटो ल्याउन सजिलो हुन्छ।’ प्रदेश निजामती सेवा नियमावली ल्याउन आरक्षण कोटाले सकस पारेको छ। थारु र दलीत समुदायलाई दिइने आरक्षण प्रतिशत टुङ्गो लगाउन नसकेको सरकारले कर्मचारी देखाएर नियमावली र ऐन ल्याउन बिलम्ब गरिरहेको छ।