सुदूरपश्चिमको राजधानी निर्माणको विषय ६ वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले स्थायी राजधानी रहने स्थानको टुङ्गो लगाएको छ वर्ष भइसक्दा पनि राजधानी स्थापनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन। तत्कालीन प्रदेशसभाले विसं २०७५ मा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ को बीचमा पर्ने तेघरी क्षेत्रमा स्थायी राजधानी स्थापना गर्ने र प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश’ राख्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको थियो।  

सङ्घीय सरकारले राजधानी निर्माण गरिने स्थलको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्दा निर्माण अघि बढ्न नसकेको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ। राजधानी निर्माण गर्न तोकिएको क्षेत्रमा रुख, बुट्यानसहितको जङ्गल छ। वन क्षेत्रको जग्गा तोकिएकाले प्रदेश सरकारले उक्त जग्गा अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन। 

स्थायी राजधानी रहने स्थान र प्रदेशको नामाङ्कन सम्बन्धमा सुझाव दिन तत्कालीन प्रदेशसभाले पाँच सदस्यीय विशेष सुझाव समिति गठन गरेको थियो। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सङ्घीय सरकारले स्थायी राजधानी निर्माणका लागि निकास नदिए अब विकल्प खोजिने बताए। उनले राजधानी स्थापनाका विषयमा प्रधानमन्त्री र अन्य दलका शीर्ष नेतासँग भेटेर निकास दिन लिखित आग्रह गरिए पनि हालसम्म सुनुवाई नभएको बताए।

यस विषयमा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा उपयुक्त निर्णय गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ। स्थायी राजधानी रहने स्थानको टुङ्गो लगाएको लामोसमय भइसक्दा पनि काम अघि नबढेपछि स्थायी राजधानी बन्नेमा स्थानीयवासी पनि निराश छन्। स्थानीयवासी जगविर थापाले भने, ‘तेघरी क्षेत्रमा राजधानी बन्ने कुराले सुरुको वर्षमा स्थानीयवासीमा हौसिएका थियौँ। तर, राजधानी स्थापनाबारे सरकारका तर्फबाट कुनै पहल नहुँदा निराश भएका छौँ। अब चाँडै निकास दिन हाम्रो आग्रह छ।’ 
विसं २०७९ मा भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा राजनीतिक दलका प्रत्यासीले तेघरीमा राजधानी स्थापनाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए। अचेल भने उनीहरूबाट समेत उचित भूमिका निर्वाह हुन नसकेको स्थानीयको बुझाइ छ।  

प्रदेशसभाको दुई तिहाईको जनादेश पनि कार्यान्वयन हुननसक्ने अवस्था देखिनु दुःखद् भएको अर्का स्थानीयवासी यज्ञराज हमाल बताउछन। ‘हालसम्म राजधानी स्थापना गरिने ठाउँमा कुनै काम सुरु हुन नसक्नुमा नेताकै पहलकदमीको अभाव हो’, प्रतिभा पुस्तकालय अत्तरियाका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका हमालले भने, ‘निर्माण गरिने स्थल छ वर्षअघि जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ, कुनै काम भएको छैन । यसरी अनिर्णयको बन्दी बन्नुहुँदैन।’
राजधानी स्थापनाको निर्णयसँगै खुसीभएका स्थानीयबासीले निर्माण स्थलमा टाँगेको फ्ल्याक्स बोर्ड (साइन बोर्ड) पनि अहिले हराइसकेको छ। 

प्रदेशको नामाङ्कनका विषयमा विमति नदेखिए पनि स्थायी राजधानी निर्माणस्थलका बारेमा भने त्यतिबेलै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र संरक्षणप्रेमीले जङ्गल मासेर राजधानी बनाउने कार्यले मोहना नदी ‘करिडर’ र जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर पुग्ने भन्दै असहमति जनाएका थिए। 

प्रदेशसभाले गरेको निर्णयबमोजिम तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारको पहलमा तेघरी क्षेत्रमा वन ऐनअनुसार सम्भाव्यता अध्ययन पूरागरी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसपछिका वर्षमा भने खास प्रगति हुनसकेको छैन। 
प्रदेश सरकारको हरेक वर्षको बजेट कार्यक्रममा राजधानी स्थापनाको विषय समेटिने गरेकामा पछिल्ला वर्षको बजेटमा यो विषयसमेत समेटिन छाडेको छ। 

प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीबाट झण्डै १७ किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको तेघरी क्षेत्र धनगढी–डडेलधुरा (भीमदत्त) राजमार्गको छेउमै रहेको छ। तेघरीदेखि पाँचकिलोमिटर उत्तरतर्फको चुरेपहाडको फेदमा पवित्र तीर्थस्थल गोदावरीधाम छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला प्रवेश गर्ने मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको यस धाममा हरेक वर्ष माघे सङ्क्रान्तिका दिन मेला लाग्छ।