विदेश जान ७ सयले लिए धनगढी उपमहानगरबाटै श्रम स्वीकृति

धनगढीः कैलालीको धनगढी उपमहानगरको रोजगार सेवा केन्द्रबाटै वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था छ।

विदेश जान चाहने व्यक्तिले श्रम स्वीकृति र पुनःश्रम स्वीकृतिका लागि उपमहानगरको रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ। रोजगार सेवा केन्द्रले उद्यमशीलताका लागि तालिम दिनुका साथै वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्ति र आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी सेवा समेत दिँदै आएको छ।
उपमहानगरबाट श्रम स्वीकृति
धनगढी उपमहानगरको रोजगार सेवा केन्द्रबाट श्रम स्वीकृति र पुनःश्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सकिन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागले प्रदान गर्ने श्रम स्वीकृति र पुनःश्रम स्वीकृतिका लागि उपमहानगरको रोजगार सेवा केन्द्रले सहजीकरण गर्दै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिले श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया धनगढीबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उपमहानगरपालिकाका रोजगार सेवा केन्द्र प्रमुख चन्द्र महराले बताए। उनले श्रम स्वीकृतिका लागि रोजगार सेवा केन्द्रमा आएर निवेदन दिएपछि सबै प्रक्रिया रोजगार केन्द्रले मिलाउने गरेको बताए।
७ सयले लिए श्रम स्वीकृति
उपमहानगरपालिको रोजगार सेवा केन्द्रले एक वर्षमा ७ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृतिका लागि सहजीकरण गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर दिने गरेको केन्द्रले विभिन्न सिपमूलक तालिक समेत दिने गरेको छ। रोजगार सेवा केन्द्रले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति र आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी सेवा समेत दिने गरेको महराले बताए।

उनले कल्याणकारी सेवा अन्तर्गत केन्द्रले विदेशमा ज्यान गुमाउने कामदारको शव झिकाउने, शव ढुवानी गर्ने, उपचार सहायता दिलाउने, छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, खोजतलास र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्दै आएको बताए। ‘रोजगार सेवा केन्द्रले दुई वर्षमा ५ जना मृतक कामदारको विदेशबाट शव झिकाउन र ढुवानी गर्न सहजीकरण गरेको छ।

यसैगरी, वैदेशिक रोजगारमा रहँदा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको सन्ततीलाई छात्रवृतिका लागि समेत रोजगार सेवा केन्द्र धनगढी मार्फत सहजीकरण भएको छ,’ उनले भने, ‘हालसम्म छात्रवृत्तिका लागि ९६ जनाको निवेदन परेको छ।‘ वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिमा आश्रित ६ जनाले जनही ५० हजारका दरले उपचार सहायता पाएको महराले बताए।

तीन जनाले स्वास्थ्य उपचार सहयोगवाफत जनही ७ लाखका दरले उपचार सहयोग पाएका छन् भने रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका ६ जनाको परिवारले जनही ७ लाखका दरले आर्थिक सहायत पाएको महराले बताए। मृतकका सन्ततिले कक्षा ८ सम्म वार्षिक १२ हजार तथा ९ कक्षादेखि १२ सम्मका लागि वार्षिक १६ हजार छात्रवृति पाउने व्यवस्था छ।