सुदूरलाई समृद्धि बनाउने सडक योजनाहरुमै वनको अवरोध

धनगढीः भारत र चीनसँग नाका जोड्ने महत्वपूर्ण रणनीतिक सडक हो, महाकाली करिडोर।

कञ्चनपुरको बह्मदेवबाट दार्चुलाको तिंकर हुँदै चीनको ताक्लाकोट जोड्ने यसको लक्ष्य हो। अझ भन्नुपर्दा, उत्तर र दक्षिणका ‘शक्तिशाली छिमेकी’ सँग जोडिएर सुदूरपश्चिममा समृद्धिको ढोका खोल्ने रणनीतिक सडकका रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ। टिङ्करसम्म व्यापार विस्तार गर्न महाकाली करिडोर निर्माण २०६६ सालबाट सुरु भएको हो। तर ४२५ किलोमिटर लामो महाकाली करिडोर वनको अवरोधका कारण ठाउँठाउँमा अवरोध सिर्जना भएको छ।

नेपाल, भारत र चीनसँगकोे त्रिदेशीय नाका तिंकरसम्म व्यापार विस्तारका लागि अघि बढाइएको महाकाली करिडोर सडक निर्माण कार्य रूख काट्ने प्रक्रियामै लामो समय अल्झिन पुगेको छ। कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि उत्तर डडेल्धुराको जोगबुढा क्षेत्रसम्म १५ किलोमिटर ट्याक खोल्ने काम रुख कटानीको आदेश नआएकै कारण लामो समयसम्म अघि बढ्न सकेको छैन। कञ्चनपुर क्षेत्रमा मात्रै एक हजार ९५१ रुख कटान गर्नुपर्ने छ। तर रुख कटानीको अनुमती आएको भएपनि काम रोकिन पुगेको छ।

रुख कटानीमा मनोमानी भएको भन्दै उजुरी परेपछि रुख कटानीको काम रोकिन पुगेको हो। वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले वनसँग विकास निर्माणको विषय जोडिएको बताए। उनले भने, ‘वनसँग धेरै विकास निर्माण जोडिएका छन। सडकका कुरा, विमानस्थल, जलविद्युत र सुक्खाबन्दरगाहको विषय वनका कारण रोकिएका छन्। हामीले सहजीकरण गरेर ती कामहरु अघि बढाउने चरणमा पुगेका छौं’ यस्तै सेती लोकमार्गको कैलाली र डोटी क्षेत्रमा रुख कटानीको स्वीकृती आएको छ।

तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई रुख कटान गरेबाफतको क्षतिपूर्ति नदिएपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन। डोटी क्षेत्रको ४० किलोमिटर सडकको ट्याक खोल्न ठेक्का सम्झौता भएको भएपनि रुख कटानीको काम सुरु नभएकाले काम अलपत्र परेको छ। मन्त्री शाहीले भने, ‘सडक निर्माण गर्दा वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो वन प्रयोग गर्दा मापण्ड पूरा गरेर, जग्गा उपलब्ध गराउने चलन छ।

हामी एक सय योजनाहरुको स्वीकृत दिने प्रक्रियामा छौं’ चिसापानी–जङ्गलघाट–मंगलसेन सडकको कैलाली र बाजुरा क्षेत्रमा पनि रुखकै कारण समस्या देखा परेको छ। सडक कालोपत्र गर्न बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि रुख कटानीको आदेश नआउँदा काम रोकिन पुगेको छ। चिसापानीदेखि कुइने क्षेत्रमा रुखका कारण काम रोकिएको छ। यस्तै धनगढी–दीपायल द्रुतमार्गको कामसमेत लामो समयदेखि रुखकै कारण समस्या देखा परेको छ।

दूर्तमार्गको ट्याक खोल्ने काम भने पूरा भएको छ। यसरी वनका कारण सडक पूर्वाधारको काम अलपत्र परेपछि संघीय मन्त्रीपरिषद्ले एकैपटक सबै सडकका रुखहरु कटान गर्न अनुमति दिने प्रक्रिया थालेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले वन मन्त्रालयलाई रुखको क्षति बाफतको रकम दिने प्रणाली सुधारको काम थालेको दाबी समेत गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री शाहीले भने, ‘सेती लोकमार्गको अवरोध हटाउदैछौँ। वनको समस्या समाधान हुँदैछ।’

सडक निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, विस्तृत योजना प्रतिवेदन, समुदाय स्तरमा सार्वजनिक सुनुवाई र स्वीकृती लगायत प्रक्रियाहरु सुरुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गएको फाइल लामो रोकिने गरेका छन्। वन मन्त्रालयलले मन्त्रीपरिषद्मा पठाउन समय लगाउने र क्षतिपूर्तिको रकम नदिएको भन्दै सडक पूर्वाधार निर्माणको काम रोक्ने काम हुँदै आएको छ।

सुदूरपश्चिममा सेती राजमार्ग, चिसापानी–जङ्गलघाट–मंगलसेन सडक, महाकाली करिडोर, धनगढी–दीपायल द्रुतमार्ग लगायत सडक पूर्वाधार रुखकै कारण अलपत्र परेका छन्। सडक निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, विस्तृत योजना प्रतिवेदन, समुदाय स्तरमा सार्वजनिक सुनुवाई लगायतका प्रक्रियाहरु सुरुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको फाइलसमेत रोकिन पुग्दा पूर्वाधारका कामहरु अलपत्र परेका छन्।