सुदूरमा पाँच पदका लागि हुँदैछ उपनिर्वाचन, मौन अवधिमा के गर्न पाइँदैन?
धनगढीः उपनिर्वाचनको मौन अवधि आजदेखि सुरु भएको छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि सुरु भएको उल्लेख गर्दै उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। स्थानीय तहको मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टाअघिदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म लागू हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि यही हिजो राति १२ बजेदेखि सुरु भएको आयोगले जनाएको छ।
सुदूरपश्चिममा एक उपाध्यक्ष र चार वडाअध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ। रिक्त रहेका पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, धनगढीका निर्वाचन अधिकारी प्रेमराज भट्टले सुदूरपश्चिममा पाँच जिल्लामा रिक्त उपाध्यक्ष एक र वडाअध्यक्ष चार गरि कुल पाँच पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। उपनिर्वाचनका लागि बाजुरामा ९, कञ्चनपुरमा ६, बझाङमा २, डोटीमा ३ र दार्चुलामा २ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ।
बाजुराको स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका उपाध्यक्ष र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–६, दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका–५, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–६, बझाङको सुर्मा गाउँपालिका–४ को वडाअध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुदैछ। एक उपाध्यक्ष पदका लागि तीन जना र चार जना वडाअध्यक्षका लागि २२ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। उपनिर्वाचन हुने पाँच स्थानीय तहमा कुल १७ हजार ३१३ मतदाता छन्।
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा २४ उपदफा ५ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम मौन अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ सङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूलका कुनै पनि गतिविधि गर्न पाउने छैनन्। मौन अवधिमा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न, नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन।
यस्तै, निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तक्र्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि कार्य निषेध गरिएको छ। कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्न तथा नगराउनसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर नगर्न अनुरोध गरिएको आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्याल बताइन्।
निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध गरिएको अवधिमा उपरोक्तबमोजिम कार्य भए गरेको पाइएमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, आचारसंहिता अनुगमन टोली, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, अनुगमन अधिकृतबाट समेत सुक्ष्म अनुगमन गरी कारबाही गरिने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरिएको पाइएमा तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गरी मुख्य निर्वाचन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराउन आयोगले आह्वानसमेत गरेको छ।
