ऐश्वर्य विद्या निकेतन धनगढीलाई उपमहानगरको पत्र, सोधियो पाँच बुँदे प्रश्न
धनगढीः धनगढी उपमहानगरपालिकाले ऐश्वर्य विद्या निकेतनका नाममा पत्र काटेको छ।
धनगढी–५ हसनपुरमा रहेको सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित ऐश्वर्य विद्या निकेतनमा सिमित व्यक्तिको हालीमुहाली भएको गुनासो आएपछि उपमहानगरले विषयवस्तु स्पष्ट पार्न पत्र बिहीबार पत्र काटेको हो। उपमहानगरपालिकाले पाँच बुँदामा विभिन्न प्रश्न समेटी तीन दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ।
पत्रमा नृपबहादुर वड विद्यायल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने आधार र योग्यताबारे स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको छ। वड न त विद्यालयका संस्थापक न त गुठियार नै हुन्। तर अध्यक्ष भइरहने उनको योग्यताबारे स्पष्ट पार्न पत्रमा भनिएको छ। वड अघिल्लो कार्यकालमा विद्यालय सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा नगर शिक्षा ऐन र संघीय शिक्षा ऐनले स्पष्ट गरेको काम कर्तव्य र अधिकार पालना गर्न गराउन चुकेको विषय पत्रमा उल्लेख छ।
सञ्चालक समितिले विद्यालयको चल/अचल सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी विद्यालयको जग्गा ऐश्वर्य क्याम्पसको नाममा दर्ता गरेको, विद्यालय र क्याम्पस अलगअलग संस्था भए पनि विद्यालयको खाता क्याम्पस प्रमुख धर्मदेव भट्ट र लेखा अधिकृत भरथरी चौधरीले चलाइरहेको तथा भट्ट र चौधरीले अवैधानिक रुपमा विद्यालयको खाता सञ्चालन गरेको विषयमा स्पष्ट पार्न भनिएको छ।
विद्यालयको जग्गा क्याम्पसलाई दिएको विषयमा स्पष्ट पार्न उपमहानगरले विद्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। पत्रमा क्याम्पस प्रमुखलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य बनाइएको विषयमा पनि स्पष्ट जबाफ दिन भनेको छ। विद्यालयले विनियमावलीमा ऐश्वर्य क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखसँग मात्रै समन्वय गरेर विद्यालय सञ्चालक समितिको अध्यक्षको सिफारिस गर्ने प्रावधान उपरसमेत उपमहानगरले प्रश्न उठाएको छ।
सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत रहेको ऐश्वर्य विद्यालय निकेतनलाई एक जना व्यक्तिको इसारामा चलाउने प्रपञ्च रचेर विद्यालयको वार्षिक १६ करोड चलाउने हैसियत क्याम्पस प्रमुखलाई दिइएको विषयमा स्पष्ट पार्न उपमहानगरले विद्यालयलाई निर्देश गरेको छ। पत्रमा विद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाइएको, राजनीति दलका स्थानीय नेताहरूलाई सल्लाहकार समितिमा भर्ना गरिएको, क्याम्पसका तीन जना शिक्षकले विद्यालयमा एक दिन पनि पठनपाठन नगराई चार वर्षसम्म तलब बुझेको विषयमा पनि स्पष्ट जबाफ दिन उपमहानगरले विद्यालयलाई भनेको छ। उपमहानगरपालिकाले विद्यालयले गरेको आम्दानी रकमान्तर गरेर क्याम्पसमा लगिएको विषयमा समेत जवाफ मागेको छ।
